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प्रोजेक्ट बालिका स्कूलों की जांच का आदेश

रांची : संयुक्त बिहार में 1984-85 में खोले गए प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालयों की जांच होगी। इन स्कूलों के भवन व आधारभूत संरचनाओं की स्थिति, नामांकित तथा वास्तविक में पढ़ रही छात्राओं की संख्या तथा शिक्षा योजनाओं की जांच की जाएगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रधान सचिव एपी सिंह ने इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश दिया। प्रधान सचिव सभी आरडीडीई, डीईओ तथा डीएसई के साथ बैठक कर रहे थे।

By JagranEdited By: Published: Mon, 21 May 2018 10:47 PM (IST)Updated: Mon, 21 May 2018 10:47 PM (IST)
प्रोजेक्ट बालिका स्कूलों की जांच का आदेश

रांची : संयुक्त बिहार में 1984-85 में खोले गए प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालयों की जांच होगी। इन स्कूलों के भवन व आधारभूत संरचनाओं की स्थिति, नामांकित तथा वास्तविक में पढ़ रही छात्राओं की संख्या तथा शिक्षा योजनाओं की जांच की जाएगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रधान सचिव एपी सिंह ने इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश दिया। प्रधान सचिव सभी आरडीडीई, डीईओ तथा डीएसई के साथ बैठक कर रहे थे।

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दरअसल, पिछले दिनों पलामू के पाटन स्थित प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालयों में एक भी छात्रा का नामांकन नहीं होने का मामला सामने आया था। दूसरी तरफ, इस स्कूल में योजनाओं की राशि लगातार आवंटित हो रही थी। मामला सामने आने के बाद डीईओ ने दूसरे स्कूलों की छात्राओं को वहां स्थानांतरित कर दिया था। इसी आलोक में अन्य सभी स्कूलों की जांच का आदेश दिया गया है। बता दें कि पिछले दिनों झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार इन स्कूलों के कई शिक्षकों की सेवा को मान्यता प्रदान की है।

इधर, बैठक में प्रधान सचिव ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान (एनआइओएस) से डीएलएड का प्रशिक्षण ले रहे अप्रशिक्षित शिक्षकों के सत्यापन का भी आदेश दिया। विभाग को शिकायत मिली थी कि कई ऐसे लोग भी प्रशिक्षण ले रहे हैं, जिन्होंने कभी स्कूलों में पढ़ाया ही नहीं। बता दें कि केंद्र सरकार ने सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण प्राप्त करने का अंतिम मौका दिया है। बैठक में कोर्ट केस को शीघ्र निष्पादन का भी निर्देश दिया गया।

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कमेटी गठित कर कराएं पारा शिक्षकों के प्रमाणपत्रों की जांच :

प्रधान सचिव ने सभी डीएसई को पारा शिक्षकों के प्रमाणपत्रों की जांच शीघ्र कराने का निर्देश दिया। इसके लिए उन्होंने कमेटी गठित करने को कहा। जिन पारा शिक्षकों के प्रमाणपत्रों में त्रुटि है, उनपर आवश्यक कार्रवाई का भी निर्देश दिया।

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प्रत्येक जिले में होंगे दो-दो जिला स्कूल :

राज्य सरकार प्रत्येक जिले में दो-दो जिला स्कूल खोलने की दिशा में काम कर रही है। इसे लेकर भी बैठक में चर्चा हुई। एक स्कूल शहरी क्षेत्र तो दूसरा ग्रामीण क्षेत्र में होगा। बैठक में कम संख्या वाले हाई स्कूलों का दूसरे स्कूलों में शीघ्र मर्जर का भी निर्देश दिया गया। बैठक में प्रधान सचिव ने कहा कि प्रत्येक पंचायत में एक हाई स्कूल सुनिश्चित हो। इसके लिए मिडिल स्कूलों को अपग्रेड किया जा सकता है।

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