यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 15, 2022 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
JOBS: झारखंड बालिका आवासीय विद्यालयों में होगी चार-चार शिक्षिकाओं की नियुक्ति, Know Details
Jharkhand Girls Residential Schools Teachers Appointment झारखंड में संचालित 57 झारखंड बालिका आवासीय विद्यालयों में चार-चार शिक्षिकाओं की नियुक्ति होगी। ...और पढ़ें

रांची, राज्य ब्यूरो। Jharkhand Girls Residential Schools Teachers Appointment झारखंड में संचालित 57 झारखंड बालिका आवासीय विद्यालयों में चार-चार शिक्षिकाओं की नियुक्ति होगी। यह नियुक्ति अनुबंध पर होगी। बुधवार को मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की राज्य कार्यकारिणी की हुई बैठक में इसपर सहमति बनी। साथ ही इन विद्यालयों में शिक्षकेत्तर कर्मियों काे आउटसोर्स पर बहाल करने पर भी सहमति बनी।
बैठक में तय हुआ कि इन विद्यालयों में होनेवाली नियुक्ति में सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को झारखंड से मैट्रिक और इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को इससे छूट मिलेगी।
शिक्षकेत्तर कर्मियों के मानदेय में 20 प्रतिशत की वृद्धि
बैठक में 203 कस्तृूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों में शिक्षकेत्तर कर्मियों के मानदेय में 20 प्रतिशत की वृद्धि पर सहमति दी गई। वर्ष 2019 में इन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षिकाओं के मानदेय में 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी, लेकिन शिक्षकेत्तर कर्मियों को इसका लाभ नहीं मिल पाया था। मानदेय की वृद्धि उन कर्मियों की होगी जिनका प्रदर्शन संतोषजनक रहा है।
बीआरपी व सीआरपी के मानेदय के लिए कैबिनेट को भेजा जाएगा प्रस्ताव
राज्य कार्यकारिणी की बैठक में समग्र शिक्षा अभियान के चालू वित्तीय वर्ष में केंद्र से स्वीकृत बजट की जानकारी दी गई। कार्यकारिणी ने यह राशि खर्च करने पर स्वीकृति भी प्रदान की। साथ ही राज्य में कार्यरत प्रखंड साधन सेवियों (बीआरपी) व संकुल साधन सेवियों (सीआरपी) के मानेदय में 10 प्रतिशत की हुई वृद्धि पर राज्य बजट से अतिरिक्त राशि की मांग के लिए प्रस्ताव कैबिनेट को भेजने का निर्णय लिया गया।
बता दें कि वर्ष 2019 में इनके मादनेय में 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी। केंद्र से यह राशि स्वीकृत नहीं होने पर झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद इस अतिरिक्त राशि का वहन अपने आंतरिक स्रोत से कर रहा था। दो साल राशि वहन करने के बाद परिषद ने यह राशि वहन करने में असहमति जताई हुए राज्य सरकार से इसकी मांग की थी। इन कर्मियों के अतिरिक्त 10 प्रतिशत मानदेय भुगतान के लिए 11.25 करोड़ रुपये की राशि की जरूरत है।
बैठक में ये रहें शामिल
बैठक में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राजेश शर्मा, माध्यमिक शिक्षा निदेशक सुनील कुमार के अलावा कई विभागों के सचिव शामिल हुए।
