झारखंड के 9,816 गांवों में इंटरमीडिएट और 7,499 गांवों में हाई स्कूल की पहुंच नहीं; केंद्र से राज्य सरकार को चेतावनी

फिर भी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्य के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के पदाधिकारियों का इस ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। निर्धारित मानक के अनुसार, किसी गांव के पांच किमी के दायरे में कम से कम एक हाई स्कूल होना अनिवार्य है।

वहीं, किसी गांव के सात से 10 किमी के दायरे में कम से कम एक प्लस टू उच्च विद्यालय होना चाहिए। लेकिन उक्त संख्या में गांवों में यह सुविधा नहीं पहुंच पाई है।

समग्र शिक्षा अभियान के वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट की स्वीकृति को लेकर प्रोग्राम एप्रूवल बोर्ड (पैब) की बैठक में इस कमी की ओर राज्य के पदाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराया गया। कहा गया कि ऐसे स्कूलों की पहचान कर उनतक माध्यमिक और इंटर स्तर की शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित की जाए।

इस प्रस्तावित योजना के तहत 449 हाई स्कूल तथा 316 मिडिल स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। इन विद्यालयों के अपग्रेड करने पर प्रतिवर्ष लगभग 1109 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

अपग्रेड करने के लिए उन विद्यालयों का ही चयन किया गया है, जिनके पास न्यूनतम एक एकड़ जमीन उपलब्ध है। माना जा रहा है कि इन विद्यालयों के अपग्रेड होने से कई वंचित गांवों तक माध्यमिक और इंटर स्तरीय शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित हो जाएगी।