झारखंड में जिलों को मिला हरा राशन कार्ड जारी करने का अधिकार; 25 लाख आवेदकों को मिलेगी राहत
झारखंड सरकार ने हरा राशन कार्ड जारी करने का अधिकार अब जिलों को सौंप दिया है, जिससे 25 लाख से अधिक लंबित आवेदनों का तेजी से निपटारा होगा।

एआई द्वारा जेनरेट इमेज।
HighLights
जिलों को हरा राशन कार्ड जारी करने का अधिकार मिला।
25 लाख से अधिक लंबित आवेदनों का जल्द निपटारा होगा।
गंभीर बीमारी वाले लोगों को प्राथमिकता पर मिलेगा कार्ड।
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड में सामान्य वर्ग के लिए हरा राशन कार्ड बनाने का अधिकार अब जिलों को सौंप दिया गया है। इसके साथ ही लंबे समय से हरा राशन कार्ड का इंतजार कर रहे लाखों परिवारों के लिए बड़ी राहत की खबर है।
राज्य सरकार ने लंबित आवेदनों के निपटारे को लेकर सभी जिलों को हरा राशन कार्ड जारी करने का अधिकार दे दिया है। इतना ही नहीं, प्रत्येक जिले के लिए अलग-अलग नया कोटा भी निर्धारित कर दिया गया है।
इस फैसले से राज्य के 25 लाख से अधिक लंबित आवेदनों के जल्द निपटने की उम्मीद है। सूत्रों के अनुसार, राज्यभर में करीब 25 लाख लोग हरा राशन कार्ड मिलने का इंतजार कर रहे थे।
अधिक प्रतीक्षा सूची राजधानी रांची, धनबाद, गिरिडीह, लातेहार, साहेबगंज और पश्चिमी सिंहभूम जैसे जिलों में है। अब तक कई आवेदन केवल इसलिए लंबित थे क्योंकि जिलों के पास निर्धारित कोटा समाप्त हो चुका था।
राज्य सरकार के नए आदेश के बाद अब प्रत्येक जिले को निर्धारित कोटे के अनुसार पात्र लाभार्थियों को ग्रीन राशन कार्ड जारी करने का अधिकार मिल गया है। इससे लंबे समय से रुके हुए आवेदनों का तेजी से निपटारा होने की संभावना है।
असाध्य रोग से ग्रसित लोगों को मिलेगी प्राथमिकता
नए निर्देशों के अनुसार, हर जिले को आवंटित कोटे में से 100 ग्रीन राशन कार्ड गंभीर और असाध्य बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए सुरक्षित रखे जाएंगे।
सरकार के स्तर से जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि पहले ऐसे जरूरतमंद लोगों की प्रतीक्षा सूची समाप्त की जाए ताकि उन्हें जल्द से जल्द खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ मिल सके।
हरा कार्ड के लिए लंबित आवेदनों की संख्या
- पश्चिमी सिंहभूम : 1,42,984
- रांची : 1,32,514
- धनबाद : 1,22,066
- गिरिडीह : 1,11,198
- पूर्वी सिंहभूम : 1,04,307
- बोकारो : 93,776
- जामताड़ा : 86 हजार
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