Good News: पीएम मोदी के हाथों मिला झारखंड को पुरस्कार... व्यापार की संभावना वाले 7 राज्यों में झारखंड शामिल

रांची, राज्य ब्यूरो। राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कारों के तहत सर्विस स्माल इंटरप्राइजेज श्रेणी में सेफरिस्क कंपनी को पहला स्थान मिला है। कंपनी के चार निदेशकों में से एक झारखंड के भी हैं। कंपनी की स्थापना काल से निदेशक अशोक कुमार मिश्रा, संदीप घटक, श्वेताभ (झारखंड से) एवं सुमित मोहंथी रहे हैं और इनकी देखरेख में कंपनी ने दिनोंदिन मजबूती प्राप्त की। कंपनी की ओर से सुमित मोहंथी ने गुरुवार को प्रधानमंत्री के हाथों पुरस्कार प्राप्त किया। इस कंपनी के कार्यालय भुवनेश्वर, मुम्बई, कोलकाता, गुवाहाटी, रांची, जमशेदपुर, पटना, रायपुर आदि शहरों में भी है और वर्तमान में यह कंपनी सौ से अधिक कारपोरेट कंपनियों एवं राज्य सरकारों के साथ काम कर रही है। कंपनी की ओर से इस पुरस्कार को पाने के बाद बताया गया है कि कंपनी समाज के सभी वर्गों तक अपनी पहुंच बनाने में सफल हुई है।

ईज आफ डूइंग बिजनेस के तहत वित्त मंत्री ने जारी की सूची

उधर, ईज आफ डूइंग बिजनेस के तहत प्रबल संभावना वाले सात राज्यों में अब झारखंड भी शामिल हो गया है। प्रबल संभावना वाले आकांक्षी राज्यों की श्रेणी में झारखंड को शामिल किया गया हे। इस श्रेणी में झारखंड के अलावा असम, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, केरल, राजस्थान और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। इस बार अलग से राज्यों की रैंकिंग नहीं की गई है। चार वर्गों में राज्यों को बांटकर समेकित सूची जारी की गई है। ज्ञात हो कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने इस बार रैंकिंग की प्रणाली में बदलाव करते हुए राज्यों को चार श्रेणियों में बांटा है जिसके अनुसार सबसे सफल राज्य, सफल, आकांक्षी और उभरते कारोबारी परिवेश वाले राज्यों को अलग-अलग वर्ग में रखा गया है। इससे पहले तक रैंक घोषित की जाती थी।

इन राज्यों को लक्ष्य हासिल करने में सफलता

पिछली रैंकिंग सितंबर, 2020 में जारी की गई थी जिसमें आंध्र प्रदेश को कारोबारी सुगमता के मामले में पहला स्थान मिला था। उसके बाद उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और झारखंड थे। केंद्र सरकार ने राज्यों में व्यापार सुधार कार्ययोजना -2020 को लागू करने के मामले में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग में आंध्र प्रदेश, गुजरात और तेलंगाना सबसे सफल प्रदेशों की श्रेणी के अंतर्गत शीर्ष सात में शामिल हैं। जारी सूची के अनुसार रैंकिंग में लक्ष्य हासिल करने को लेकर हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और उत्तर प्रदेश ने रैंकिंग में लक्ष्य हासिल करने में सफलता हासिल की है।

सरकार द्वारा इसलिए की जाती है यह कवायद

इस पूरी कवायद को उद्देश्य राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का आकलन करके उनके बीच व्यावसायिक माहौल को बेहतर बनाना है। राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देते हुए घरेलू व वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए बेहतर वातावरण तैयार करने की मशक्कत की जा रही है। इसी क्रम में एस्पायरर्स स्टेट (आकांक्षी राज्यों की श्रेणी) में झारखंड, असम, केरल, गोवा, छत्तीसगढ़, राजस्थान और बंगाल शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार कई राज्यों को प्राप्त अंकों के बीच अंतर इतना मामूली था कि उन्हें रैंक में बांटने का कोई मतलब नहीं था। इस कारण से श्रेणी के आधार पर सूची जारी की गई है। व्यापार सुधार कार्ययोजना में 301 सुधार बिंदु शामिल हैं जिसके तहत 15 कारोबार नियामक क्षेत्र आते हैं। इनमें सूचना तक पहुंच, सिंगल विंडा सिस्टम, श्रम, पर्यावरण और अन्य सुधार शामिल हैं।