Jharkhand Government: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज लगातार आठ घंटे 17 विभागों की करेंगे समीक्षा
Jharkhand Government News Hindi News जनहित से सीधी जुड़ी योजनाओं पर झारखंड सरकार का विशेष फोकस है। विभागीय मंत्री वरीय अधिकारियों समेत सभी जिला उपायुक्त और एसपी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक की शुरुआत कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग और समापन गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन से होगी।
रांची, राज्य ब्यूरो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार को जनहित से जुड़ी योजनाओं को लेकर मैराथन समीक्षा बैठक करेंगे। लगभग पूरे दिन चलने वाली 16 विभागों की समीक्षा बैठक के दौरान संबंधित विभाग के मंत्री, सचिव के साथ-साथ सभी जिलों के उपायुक्त व एसपी भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री के स्तर से की जाने वाली बैठक में विशेषकर ऐसे विभागों को चुना गया है, जिसका सीधा सरोकार आम जनता से है। बैठक की शुरुआत कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग और समापन शाम छह बजे गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन की बैठक से होगी।
सरकार का फोकस ग्रामीण विकास योजनाओं में मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना से रहने की संभावना है। मनरेगा में पिछले कुछ माह से लगातार रोजगार सृजन में गिरावट देखने को मिल रही है। जुलाई व अगस्त में रोजगार का आंकड़ा क्रमश: 65 व 56 लाख ही रहा। राज्य के 264 प्रखंडों में से 150 प्रखंडों का प्रदर्शन खासा निराशाजनक बताया गया।
ग्रामीण विकास विभाग ने इन इन प्रखंडों में मनरेगा के कार्यों को गति देने के लिए गत 22 अगस्त से विशेष अभियान शुरू किया है। यह अभियान 15 दिसंबर तक चलेगा। वहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो वर्ष 2016 से 2021 के बीच के आवासों में आधे से अधिक आवासों का निर्माण लंबित है। पीएम आवास की राशि जारी करने को लेकर भी तमाम शिकायतें सुनने को मिल रही हैं। आवास प्लस योजना के आंकड़े भी संतोषजनक नहीं हैं।
इन विभागों की होगी समीक्षा
-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग : यूरिया व अन्य खाद की उपलब्धता, केसीसी वितरण, पशुधन योजना व कोल्ड स्टोरेज की प्रगति।
-पंचायती राज विभाग : 15 वें वित्त आयोग में प्राप्त आवंटन के विरुद्ध स्वीकृत योजनाओं की समीक्षा।
-ग्रामीण विकास विभाग : प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, फूलो-झानो आशीर्वाद योजना, बिरसा हरित ग्राम, पोटो हो खेल व 15 वें वित्त आयोग से प्राप्त आवंटन के विरुद्ध स्वीकृत योजनाओं की समीक्षा।
-राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार : न्यायालयों व भू-अर्जन के लंबित मामले, सरकारी जमीन हस्तांतरण के मामले, कोयला कंपनियों के जीएस लैंड का सत्यापन, उद्योग विभाग के लिए लैंड बैंक का गठन व राइस मिल लगाने के लिए जमीन की उपलब्धता।
-खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले : राशन वितरण व धोती-साड़ी योजना की वितरण की स्थिति, धान अधिप्राप्ति, अवैध राशन कार्ड की जांच, वन नेशन कार्ड
-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण : कोरोना के निमित्त ऑक्सीजन प्लांट व आरटीपीसीआर लैब के संचालन की स्थिति।
-श्रम नियोजन : कंबल वितरण की तैयारी व असंगठित मजदूरों के निबंधन की स्थिति।
-ऊर्जा विभाग : बिजली बिल के डीपीएस माफी के लिए शिविर आयोजन की समीक्षा, जलाशयों, डैमों व नहरों में सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए स्थल चयन करना, यूएमपीपी तिलैया के लिए कोडरमा व हजारीबाग जिले में अधिग्रहित भूमि की पहचान, सत्यापन व इन्हें अतिक्रमण मुक्त करना।
-खान एवं भूतत्व विभाग : डीएमएफटी की राशि का उपयोग, अवैध उत्खनन की रोकथाम की कार्य योजना।
-कल्याण विभाग : छात्रवृत्ति योजना, वनाधिकार पट्टा, छात्रावासों का जीर्णोद्धार।
-महिला एवं बाल विकास : सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, पोषाहार वितरण।
-विधि विभाग : पत्थलगड़ी से संबंधित दायर वादों की वापसी व लॉ आफिसर के चयन की समीक्षा।
-कार्मिक, प्रशासनिक : लंबित प्रमाणपत्रों व सर्विस डिलवरी एक्ट के तहत की गई कार्रवाई की समीक्षा
-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग : पारा शिक्षकों की मांग, कोरोना संबंधी पाबंदी समाप्त होने के बाद स्कूलों की उपस्थिति, मिड डे मील आदि।
-पेयजल एवं स्वच्छता : जल जीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा।
-पथ निर्माण विभाग : एनएचएआइ व स्टेट प्रोजेक्ट में भू-अर्जन मुआवजे की स्थिति व वन संबंधी मामले।
-गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधक : विधि विभाग, अपराध नियंत्रण, भूमि विवाद से संबंधित मामले, लंबित गैर जमानतीय वारंट व त्योहारों के दौरान विधि व्यवस्था की तैयारी।