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झारखंड में सीएम सोरेन का बड़ा ऐलान: हर पंचायत में खेल मैदान, सभी विधानसभाओं में आधुनिक अस्पताल

Published: Fri, 20 Nov 2026 06:48 PM (IST)

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विश्व बाल दिवस पर बाल पत्रकारों से मुलाकात की और सभी पंचायतों में खेल मैदान बनाने की घोषणा की। राज्य सरकार ने सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को 50 बेड वाले अस्पतालों में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है।

बाल पत्रकारों के साथ सीएम हेमंत सोरेन, सभी जिलों में पुस्तकालय बनेगा, स्कूलों में दिए जाएंगे खेलने के सामान।

बाल पत्रकारों के साथ सीएम हेमंत सोरेन, सभी जिलों में पुस्तकालय बनेगा, स्कूलों में दिए जाएंगे खेलने के सामान।

HighLights

  1. सीएम सोरेन ने बाल पत्रकारों से मिलकर विकास योजनाओं पर बात की।

  2. झारखंड की सभी पंचायतों में खेल मैदान बनाने की घोषणा की।

  3. सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों में 50 बेड के अस्पताल अपग्रेड होंगे।

राज्य ब्यूरो, रांची। विश्व बाल दिवस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को कांके स्थित आवासीय कार्यालय पर यूनिसेफ से जुड़े बाल पत्रकारों से मुलाकात की। अलग अलग विद्यालयों के विद्यार्थियों से मुख्यमंत्री ने आत्मीयता से बातचीत की।ध्यान से उन्हें सुना।

बेहतर भविष्य के लिए उन्हें समझाया। खेलकूद की महत्ता की चर्चा उठी तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोले कि सूबे के सभी पंचायतों में खेल मैदान बनाए जाएंगे। तुरंत यह नहीं हो सकता। कुछ वक्त लगेगा। यह सरकार का लक्ष्य है।

उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की पढ़ाई में सुविधा के लिए सभी जिलों में पुस्तकालय बनाए जा रहे हैं। बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए पुस्तकों के साथ खेलकूद भी उतना ही अनिवार्य है। सीएम ने बताया कि अधिकारियों को एक दिन उनके क्षेत्र के स्कूलों में रहकर विद्यार्थियों से बातचीत करने के निर्देश दिए गए हैं।

बाल पत्रकारों ने मुख्यमंत्री को बताया कि बाल विवाह और बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीतियों की रोकथाम तथा स्कूल से ड्रॉप आउट बच्चों को पुनः मुख्यधारा में लाने से उन लोगों ने भूमिका निभाई है। बाल पत्रकारों की कई जिज्ञासा थी। उनके सवालों का सीएम ने जवाब दिया।

मुख्यमंत्री बोले कि बाल विवाह कानूनी अपराध है, तो प्रकृति के भी विरुद्ध है। विद्यालयों में माहवारी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। किशोरियों को सैनेटरी पैड भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यो से दूर रखने के लिए समीक्षा कर समाधान निकालने का प्रयास होगा।

सरकारी स्कूलों में भी खेल प्रतिभा निखारने के लिए सरकार द्वारा खेल सामग्री उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की जागरूकता और आत्मविश्वास आश्चर्यचकित करने वाला है। यही बच्चे भविष्य में अच्छे नेतृत्वकर्ता बनेंगे। बाल पत्रकारों के अनुभव दूसरे बच्चों को भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर आवाज उठाने को प्रेरित करेंगे।

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सीएम से मिलने वालों में यह सब

बाल पत्रकार सोनू उरांव (गवर्नमेंट हाई स्कूल कांके), खुशबू कुमारी (परमवीर अल्बर्ट एक्का, जीएमएस सदर), तनु कुमारी (जीयुएमएस पालू, ओरमांझी), सोफिया नुजहत (जीयुएमएस हुरहुरी, रातु), प्रियांशी बरदियार (जीएमएस हरमू हाउसिंग), सूरज प्रताप सिंह (जीएचएस, बोरीया कांके), पल्लवी कुमारी (गवर्नमेंट स्कूल, डाहु, ओरमांझी), साक्षी कुमारी (जीएमएस, टीगरा नवा टोली, रातु), पंकज कुमार (गवर्नमेंट स्कूल, हरमू), प्रियांशी कुमारी (गवर्नमेंट स्कूल डहु), यूनिसेफ की झारखंड प्रमुख डाक्टर कनीनिका मित्र, कम्युनिकेशन प्रमुख आस्था अलंग, एनबीजेके की सुष्मिता भट्टाचार्य, विवेक कुमार आदि।

सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों में होगा बेहतर सुविधाओं से पूर्ण अस्पताल

राज्य सरकार राज्य के सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों में बेहतर सुविधाओं वाला एक-एक अस्पताल सुनिश्चित करेगी। इसके लिए वर्तमान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को 50 बेड के अस्पताल में अपग्रेड किया जाएगा।

47 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को 50 बेड वाले फर्स्ट रेफरल यूनिट (एफआरयू) तथा 86 केंद्रों को 50 बेड वाले अनुमंडलीय अस्पताल/एफआरयू के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुदृढ़ और प्रभावी बनाने के लिए अस्पतालों में मानव संसाधन का पुनर्गठन किया जाएगा।

अप्रचलित और अनुपयोगी पद सरेंडर होंगे, जबकि आवश्यकता आधारित नए पदों का सृजन किया जाएगा। शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग की विशेष सचिव डा. नेहा अरोड़ा की अध्यक्षता में हुई बैठक में इसपर विस्तृत चर्चा हुई।

बैठक में अस्पतालों को इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड (आइपीएचएस) के मानकों के अनुरूप विकसित करने पर भी चर्चा हुई। इसके तहत स्वास्थ्य उपकेंद्रों, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अनुमंडलीय अस्पताल और जिला अस्पतालों में आवश्यक मानव संसाधन की समीक्षा की गई।

बैठक में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में एएनएम की उपलब्धता, विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में स्टाफ नर्स की स्थिति तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत से संबंधित जिलावार आंकड़े भी प्रस्तुत किए गए। जहां नियमित नियुक्तियों से तत्काल जरूरत पूरी करना संभव नहीं होगा, वहां आवश्यकता के आधार पर आउटसोर्सिंग के विकल्प पर भी विचार किया गया।

बैठक में अधिकारियों ने मानव संसाधन के बेहतर प्रबंधन, उपलब्ध कर्मियों के प्रभावी उपयोग और स्वास्थ्य संस्थानों में सुविधाओं के विस्तार को लेकर विभिन्न प्रस्तावों पर मंथन किया। प्रस्तावों के क्रियान्वयन से राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित बनाने और आम लोगों को नजदीक में बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में मदद मिलने की उम्मीद है।

हालांकि, प्रस्तुत आंकड़े और प्रस्ताव अभी विभागीय विचार-विमर्श का हिस्सा हैं। बैठक में अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा, नवनियुक्त आइएएस अधिकारी दीप्ति रोहिल्ला, डीआइसी डाॅ. शोभना टोप्पो सहित विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी भी सम्मिलित हुए।

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