Jharkhand News: सोलर प्लांट पर 80 प्रतिशत सब्सिडी... हेमंत सोरेन ने की बड़ी पहल... पांच जुलाई को लांच होगी योजना
Jharkhand Solar Energy Policy मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 5 जुलाई को नई सौर ऊर्जा नीति लांच करेंगे। झारखंड सरकार ने वर्ष 2027 तक 4000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नई नीति में कई प्रविधान किए गए हैं।
रांची, राज्य ब्यूरो। Jharkhand Solar Energy Policy राज्य सरकार नई सौर ऊर्जा नीति लांच करेगी। इसके तहत वर्ष 2027 तक 4000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पांच जुलाई को नई नीति की घोषणा करेंगे। नई नीति में सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए निवेशकों को आकर्षित करने के कई प्रविधान किए गए हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक राज्य में बंजर भूमि का उपयोग सौर ऊर्जा उत्पादन में बड़े पैमाने पर किया जा सकता है।
झारखंड में खिली रहती है 300 दिन धूप
राज्य में 300 दिन धूप खिली रहती है जो सौर ऊर्जा उत्पादन की बेहतर संभावनाओं को दर्शाता है। नई नीति में तीन लाख वार्षिक आय वालों को अपने घर में तीन किलोवाट तक का सोलर प्लांट लगाने के लिए 60 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा तीन से दस किलोवाट का सोलर प्लांट लगाने पर 80 फीसदी सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। आजीविका परियोजनाओं के लिए तीन किलोवाट तक का सोलर संयंत्र लगाने पर 60 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगा।
अभी 45 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा
सौर ऊर्जा से चलने वाले उपकरणों सोलर ड्रायर, सौर ऊर्जा से संचालित कोल्ड स्टोरेज, सोलर डिसेलिनेशन, सोलर चरखा आदि को बढ़ावा दिया जाएगा। कुसुम योजना से कृषि उपकरणों के लिए 30 प्रतिशत तक अनुदान मिलेगा। जेरेडा के परियोजना निदेशक विजय कुमार सिन्हा के मुताबिक अभी राज्य में करीब 45 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। दो से तीन माह में निजी क्षेत्र की भागीदारी से 100 मेगावाट अतिरिक्त सौर ऊर्जा का उत्पादन शुरू होगा। नई नीति प्रगतिशील और निवेशक के अनुकूल होगी। सोलर फ्लोटिंग परियोजना और नहर पर सोलर परियोजनाओं को भी नई नीति में शामिल किया गया है।इससे पहले अगस्त 2015 से 2020 तक 2650 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पन्न करने के लक्ष्य के साथ सौर ऊर्जा नीति लागू की गई थी। इसे सफलता नहीं मिल पाई।
क्या है नई नीति में
- बिजली खरीदने में सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी 12.5 प्रतिशत करना।
- सोलर पार्क, सोलर ग्रिड, रूफटाप सोलर सिस्टम और आफ ग्रिड सिस्टम।
- सोलर प्लांट के लिए पट्टा और जमीन की स्टांप ड्यूटी में 100 प्रतिशत छूट, कंवर्जन शुल्क माफ।
- ओपेन विंडाे सुविधा, एक स्थान से क्लीयरेंस।