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रांची, राज्य ब्यूरो। राज्य कैबिनेट ने मंगलवार को कुल 25 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की। महत्वपूर्ण फैसलों में पारा शिक्षकों के बढ़े मानदेय के भुगतान के लिए राज्य योजना से 308 करोड़ रुपये निर्गत करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है। इससे समग्र शिक्षा के अंतर्गत विद्यालयों में कार्य करने वाले पारा शिक्षकों के बढ़े मानदेय (जनवरी 2019 से) का भुगतान होगा।

कैबिनेट ने देवघर के देवीपुर में प्लास्टिक पार्क की स्थापना के लिए संशोधित परियोजना को मंजूरी दी है। पूर्व में जहां 120 करोड़ खर्च करने का प्रस्ताव था, वहीं अब लागत 67.33 करोड़ रुपये होगी। इसी प्रकार केंद्र प्रायोजित कंप्रेहेंसिव हैंडलूम क्लस्टर डेवलपमेंट योजना के अंतर्गत गोड्डा में मेगा हैंडलूम क्लस्टर की स्थापना के लिए 76.57 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है। पूर्व में तैयार प्रस्ताव से यह राशि लगभग सात करोड़ रुपये कम है।

सीबीएसई से मान्यता लेगा नेतरहाट विद्यालय, इंदिरा गांधी स्कूल
नेतरहाट आवासीय विद्यालय को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से संबद्धता प्राप्त करने के लिए अनुमति प्रदान कर दी गई है। इसके साथ ही इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय को भी सीबीएसई से मान्यता के लिए सैद्धांतिक अनुमति दी गई है।

सांसदों-विधायकों पर मुकदमा के लिए रांची व धनबाद में कोर्ट
प्रदेश में सांसदों और विधायकों के विरुद्ध दर्ज आपराधिक मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा अनुशंसित रांची और धनबाद में जिला एवं अपर सत्र न्यायधीश स्तर के दो विशेष न्यायालय के गठन को मंजूरी दी गई। रांची विशेष न्यायालय से जुड़े हुए जिले चाईबासा, चतरा, पलामू, गढ़वा, गुमला, जमशेदपुर, खूंटी, लातेहार, लोहरदगा, रामगढ़, रांची, सरायकेला और सिमडेगा हैं। शेष 11 जिले धनबाद कोर्ट से जुड़े होंगे।
साइबर अपराध मामलों की सुनवाई के लिए 6 विशेष कोर्ट
राज्य में साइबर अपराध के मामलों में त्वरित कार्रवाई और निष्पादन के लिए जामताड़ा, देवघर, गिरिडीह, धनबाद, पलामू और जमशेदपुर में जिला एवं अपर सत्र न्यायधीश-1 अथवा  जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-2 स्तर के न्यायालय को डेजिग्नेट करने की मंजूरी दी गई।

जेपीएससी को मिले तीन नए सदस्य
झारखंड लोक सेवा आयोग को तीन नए सदस्य मिले हैं। इनमें सेवानिवृत्त आइएएस अधिकारी श्रवण सोय, भगवान दास के साथ-साथ रांची विवि के सहायक प्राध्यापक त्रिवेणी नाथ साहू के नाम शामिल हैं।

महिला पीडि़तों के लिए आर्थिक सहायता की राशि तय
प्रदेश में सभी प्रकार के अपराधों से पीडि़त महिलाओं के पुनर्वास अथवा उनके परिवार को राहत प्रदान करने के लिए गृह विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके तहत अलग-अलग मामलों के लिए अलग-अलग राशि का प्रावधान किया गया है।

  1. मौत होने पर : 5-10 लाख रुपये
  2. सामूहिक दुष्कर्म : 5-10 लाख रुपये
  3. दुष्कर्म : 4-7 लाख रुपये
  4. अप्राकृतिक यौनाचार : 4-7 लाख रुपये
  5. 80 फीसद से अधिक अपाहिज होने की स्थिति में : 2-5 लाख रुपये
  6. 40 फीसद से अधिक अपाहिज होने की स्थिति में : 1-3 लाख रुपये
  7. दुष्कर्म के बाद गर्भधारण की स्थिति में : 3-4 लाख रुपये
  8. आग लगने की स्थिति में : 2-8 लाख रुपये
  9. एसिड एटैक की स्थित में : 3-8 लाख रुपये

शिक्षकों से लेकर प्राचार्यों तक के स्थानांतरण को लेकर नीति मंजूर
कैबिनेट ने राज्य में सरकारी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्राचार्य, प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों के स्थानांतरण नीति को मंजूरी दे दी है।

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Posted By: Alok Shahi

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