CM रघुवर दास ने की बाबा बैद्यनाथ की पूजा, झारखंड कैबिनेट की 17 प्रस्‍तावों पर मुहर; पढ़ें कैबिनेट के फैसले

रांची/देवघर, जेएनएन। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अगुआई में बाबा बैद्यनाथनाम की पावन धरा देवघर में मंगलवार को झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में 17 प्रस्तावों पर मुहर लगी। देवघर श्रावणी मेला को राष्ट्रीय श्रावणी मेला घोषित करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजे जाने पर मंत्रिपरिषद की सहमति बनी। दुमका पथ निर्माण विभाग में निलंबित प्राक्कलन पदाधिकारी शिवशंकर चौधरी को सेवा से बर्खास्तगी का निर्णय लिया गया। संताल के विकास के लिए सरकार ने अपना खजाना खोल दिया। देवघर में लिंक पथ के लिए 28 करोड़, गोड्डा में जलाशय योजना के लिए 85 करोड़, बोकारो में पथ निर्माण के लिए 41 करोड़, गिरीडीह में पथ निर्माण के लिए 50 करोड़ और दुमका में रिंग रोड के लिए 36 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

इस बीच देवघर पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बाबा बैद्यनाथ की पूजा-अर्चना की। सीएम ने सबकी सुख, शांति और समृद्धि के लिए की कामना की। इसके अलावा कई मंत्रियों ने भी भोलेनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई।

इससे पहले सीएम ने यहां देवघर परिसदन में बाबा बैद्यनाथ- बासुकीनाथ श्राइन बोर्ड की अहम बैठक की। इस बैठक में श्रावणी मेला की तैयारियों की समीक्षा के साथ ही कांवरियों की सुविधाओं के लिए कई जरूरी फैसले लिए गए। श्राइन बोर्ड की बैठक में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि कुंभ मेला से प्रेरित होकर श्रावणी मेला में स्वच्छता व विनम्रता के सूत्रवाक्‍य को कांवरियों की सेवा का मूलमंत्र बनाएं।

बाबाधाम में भोलेनाथ की आराधना कर सवा तीन करोड़ झारखण्डवासियों की सुख समृद्धि की प्रार्थना की।हमारा झारखण्ड सदा विकास के पथ पर आगे बढ़ता रहे,नीलकंठ से यही कामना है ।#ShravaniMela2019 pic.twitter.com/QwWR9o55Pd — Raghubar Das (@dasraghubar) July 9, 2019

सीएम ने कहा कि देवघर आने वाले कांवरियों को बेहतर सुविधाएं मिल, इसकी पूरी कोशिश करें। पर्यटन मंत्री अमर बाऊरी ने कहा कि श्रद्धालुओं के आवासन के लिए टेंट सिटी की संख्या बढ़ेगी। उन्‍होंने कहा कि कांवरिया सुविधाओं का विस्‍तार बासुकीनाथ तक होगा। प्रशासनिक अधिकारियों को श्रावणी मेला के दौरान जीरो कैजुअलटी पर फाेकस करने को कहा गया है । इस बार श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए देवघर में अमानत घर की सेवा भी बहाल होगी।

दुमका में संगठन पर्व सदस्यता अभियान 2019 में शामिल हुआ। दुमका संसदीय सीट की जीत के लिए क्षेत्र की जनता और कार्यकर्ता साथियों को साधुवाद और धन्यवाद। pic.twitter.com/kd0zlxET1R — Raghubar Das (@dasraghubar) July 9, 2019

सीएम ने देवघर के कुष्ठाश्रम में कुष्ठ रोगियों के लिए पीएम आवास के तहत नवनिर्मित काॅलोनी का उदघाटन किया। कुष्ठाश्रम में सामुदायिक भवन, आंगनबाड़ी केंद्र और सामुदायिक शौचालय निर्माण कराने का आदेश दिया है। इसके उपरांत सीएम ने सदर अस्पताल का भी निरीक्षण किया। सावन में कांवरियों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने का उन्‍होंने निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री ने दुमका के जामा प्रखंड के नावाडीह में  भाजपा सदस्यता अभियान में हिस्सा लिया। उन्‍होंने संताल परगना के उपायुक्त, डीडीसी के साथ विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक की। मुख्‍यमंत्री रघुवर दास रात्रि विश्राम देवघर में ही करेंगे और बुधवार को रांची के लिए रवाना होंगे।

बाबानगरी देवघर को नमन ।#ShravaniMela2019 pic.twitter.com/6YqHPWJcOw — Raghubar Das (@dasraghubar) July 9, 2019

पढ़ें झारखंड कैबिनेट के फैसले

• श्रावणी मेला, देवघर को राष्ट्रीय मेला घोषित करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा भेजे जाने के प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई।
• भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-I सहपठित अनुच्छेद 243-Y तथा झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 की धारा (1) के तहत चौथे राज्य वित्त आयोग के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
• माननीय झारखंड उच्च न्यायालय रांची में कार्यरत लोक अभियोजक एवं अपर लोक अभियोजक /विशेष लोक अभियोजक के शुल्क में वृद्धि की स्वीकृति दी गई।
• योजना सह वित्त विभाग के प्रस्ताव जिसमें सर्वोच्च न्यायालय अवमानना में पारित न्यायादेश के आलोक में कर्मियों को स्वीकृत एसीपी/एमएसीपी के फलस्वरुप बकाए वेतन आदि के भुगतान के लिए झारखंड आकस्मिकता निधि से छह करोड़ बीस लाख ₹ अग्रिम की निकासी की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई
• झारखंड राज्य के अंतर्गत एनपीएस /सीपीएस के कर्मचारी अंशदान और समतुल्य सरकारी अंशदान की राशि का संबंधित प्रैन (PRAN) खाता में सर्वर टू सर्वर इंटीग्रेशन की कार्रवाई के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
• हरीश चंद्र झा बनाम झारखंड राज्य तथा अन्य में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायादेश के अनुपालन के लिए वित्त विभाग के संकल्प 10770 दिनांक 30.12.1981 की कंडिका 11(ii) के प्रावधान जिसके तहत कालबद्ध प्रोन्नति के लिए नियमित प्रोन्नति की सभी अर्हताओं को पूर्ण करना अनिवार्य है, के प्रावधान को अपवाद की स्थिति में क्षान्त करने की मंजूरी दी गई। यह भी मंजूरी दी गई कि अन्य किसी भी मामले में इसे पूर्वउदाहरण नहीं माना जाएगा।
• कैंटीन स्टोर्स डेवलपमेंट द्वारा शराब की खरीद /बिक्री को मूल्यवर्द्धित कर से प्रदत्त कर विमुक्ति को विस्तारित करने के लिए निर्गत अधिसूचना की घटनोत्तर मंजूरी मंत्रिपरिषद ने दी।
• गोड्डा जिला में सुंदर जलाशय योजना के जीर्णोद्धार और मुख्य नहरों के लाइनिंग के कार्य के लिए एक 85.54 करोड़ ₹ के एस्टीमेट के प्रशासनिक स्वीकृति को मंजूरी दी गई।
• गुमला जिला में डुमरी बड़ा कटरा- केराकोना सड़क कुल लंबाई 11.40 किलोमीटर है को ग्रामीण विकास विभाग से पथ निर्माण को हस्तांतरित करते हुए इसके पुनर्निर्माण कार्य (पुल निर्माण और भू अर्जन सहित) कुल छप्पन करोड़ बहत्तर लाख चालीस हजार छह सौ ₹ के प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
• दुमका जिला के अंतर्गत दुमका रिंग रोड जिसे दुमका बाईपास भी कहते हैं कि कुल लंबाई 7.45 किलोमीटर का निर्माण कार्य (भू अर्जन कार्य सहित) छत्तीस करोड़ सतहत्तर लाख पच्चीस हजार पांच सौ ₹ के द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई
• देवघर जिला के कोयरीडीह मेन रोड (पुनासी-जसीडीह सड़क पर) से दिघरिया पथ एवं चपरिया से रमलडीह लिंक रोड को ग्रामीण विकास विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य (पुलों के निर्माण और भू अर्जन सहित) सत्ताईस करोड़ बानबे लाख उनचास हजार नौ सौ ₹ के प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
• पथ प्रमंडल बोकारो के अंतर्गत विष्णुगढ़--नरकी पथ के 22.96 किलोमीटर के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य के लिए इकतालीस करोड़ संतावन लाख आठ हजार ₹ के पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
• गिरिडीह जिला के अंतर्गत फतेहपुर मोड़ से बोंगी भाया भेलवाघाटी रोड को ग्रामीण विकास विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए (पुनर्निर्माण कार्य पुल निर्माण एवं भू अर्जन सहित) के लिए पचास करोड़ इक्कावन लाख बासठ हजार आठ सौ ₹ मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
• पथ निर्माण विभाग के वर्तमान में निलंबित सहायक अभियंता तदेन प्राक्कलन पदाधिकारी श्री शिवशंकर चौधरी के विरुद्ध प्रमाणित आरोपों के आधार पर सेवा से बर्खास्तगी का दंड दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
• जिला योजना अनाबद्ध निधि के माध्यम से योजनाओं की स्वीकृति एवं कार्यान्वयन के लिए मार्ग निर्देश में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई इस संशोधन के उपरांत उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला योजना कार्यकारिणी समिति के द्वारा वार्षिक कार्य योजना की स्वीकृति के पश्चात योजनाओं के क्रियान्वयन कराया जा सकेगा तथा आगामी जिला योजना समिति की बैठक में कार्यकारिणी समिति द्वारा स्वीकृत योजनाओं की सूची जिला योजना समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत की जाएगी। इससे पहले यह प्रावधान था कि उपायुक्त द्वारा तैयार की गई जिला की वार्षिक योजना में जिला योजना समिति का अनुमोदन प्राप्त कर जिला योजना अनाबद्ध निधि से योजनाओं का क्रियान्वयन कराया जा सकेगा।
• सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र एवं विद्यालय मेरु हजारीबाग द्वारा संचालित कैंटीन द्वारा खरीद बिक्री किए जाने वाले शराब पर मूल्यवर्द्धित कर से विमुक्ति प्रदान करने के लिए पूर्व में निर्गत अधिसूचना की मंत्रिपरिषद ने घटनोत्तर मंजूरी प्रदान की।
• क्षतिपूरक वनरोपण के लिए सरकारी भूमि गैरमजरूआ डीम्ड फॉरेस्ट सहित सशुल्क स्थायी हस्तांतरण से संबंधित सभी मामलों के निस्तारण की शक्ति उपायुक्त को प्रत्यायोजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।