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हेमंत सोरेन आज चुनाव आयोग को देंगे जवाब, झारखंड का सियासी माहौल गर्म; राज्‍यपाल पर टिकीं नजरें

Jharkhand News हेमंत सोरेन अपने नाम पर खदान लीज लेने के मामले में आज भारत निर्वाचन आयोग को अपना जवाब देंगे। हेमंत सोरेन को इससे पहले आयोग ने 10 दिनों का अतिरिक्‍त समय दिया था। हेमंत के पक्ष रखने के बाद इस मामले में चुनाव आयोग कार्रवाई कर सकता है।

By Alok ShahiEdited By: Published: Thu, 19 May 2022 10:38 PM (IST)Updated: Fri, 20 May 2022 07:17 AM (IST)
Jharkhand News: हेमंत सोरेन को भारत निर्वाचन आयोग ने खदान लीज मामले में कार्रवाई की नोटिस दी है।

रांची, राज्य ब्यूरो। Jharkhand News झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खनन पट्टा मामले में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भेजी गई नोटिस का जवाब शुक्रवार को देंगे। जानकारी के मुताबिक विशेष प्रतिनिधि के जरिए निर्वाचन आयोग को जवाब सौंपा जाएगा। इसकी संभावना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खनन पट्टा मामले में न्यायालय में चल रहे मुकदमे का हवाला देकर निर्वाचन आयोग से निर्णय का इंतजार करने का आग्रह करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक जवाब शुक्रवार को सौंप दिया जाएगा।

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20 मई को जवाब दाखिल करने का अंतिम दिन, कोर्ट में चल रहे मामले का हवाला

गौरतलब है कि भारत निर्वाचन आयोग ने जवाब देने की मियाद 20 मई तय की है। इससे पूर्व मुख्यमंत्री को 10 मई तक निर्वाचन आयोग को जवाब सौंपना था, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी मां की बीमारी में व्यस्तता का हवाला देते हुए अतिरिक्त समय की मांग की थी। निर्वाचन आयोग ने उनके आवेदन पर सकारात्मक निर्णय लेते हुए 10 दिनों का अतिरिक्त समय दिया था। शुक्रवार को यह मियाद पूरी हो जाएगी।

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क्या है मामला

भारतीय जनता पार्टी के एक उच्चस्तरीय शिष्टमंडल ने राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात कर आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के अनगड़ा में पत्थर खनन लीज आवंटित कराया है। यह जनप्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन है। उनकी विधानसभा की सदस्यता समाप्त की जाए। राज्यपाल ने पूरे मामले में भारत निर्वाचन आयोग को मंतव्य के लिए पत्र भेजा। इसी कड़ी में निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नोटिस कर जवाब मांगा है। निर्वाचन आयोग के विशेष दूत ने रांची आकर मुख्यमंत्री के आवासीय कार्यालय को पत्र सौंपा था। उस दिन मुख्यमंत्री अपनी मां के इलाज के सिलसिले में हैदराबाद में थे।

हाई कोर्ट में पीआइएल

मुख्यमंत्री को खनन पट्टा आवंटित कराने के मामले में हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। इस मामले की लगातार सुनवाई चल रही है। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने एक सीलबंद रिपोर्ट बेंच को सौंपी है।


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