हेमंत सोरेन के 5 बड़े फैसले: JSSC-CGL से लेकर JPSC तक... कई परीक्षाएं रद; हर एग्जाम की होगी CID जांच

इनमें जेपीएससी की 14वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा, संयुक्त सिविल सेवा बैकलाग परीक्षा-2023, संयुक्त सिविल सेवा बैकलाग परीक्षा-2025 सहित लगभग एक दर्जन प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को देर शाम प्राेजेक्ट भवन में कैबिनेट की हुई विशेष बैठक में छात्रों की मांगों के आलोक में यह निर्णय लिया गया।

बैठक समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वयं लिए गए निर्णय की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुछ परीक्षाओं को रद करने को लेकर मंत्रियों की कमेटी की छात्रों के साथ हुई वार्ता में ही निर्णय लिया गया था।

छात्रों की मांग अन्य परीक्षाओं को भी रद करने को लेकर थी, जिसपर निर्णय लिया गया। इसमें टीडीपीएल से जुड़ी सभी परीक्षाएं सम्मिलित हैं, चाहे जिनमें नियुक्ति हो चुकी हो, परीक्षा आयोजित हो चुकी हो या फिर परिणाम जारी हो चुका हो। साथ ही सरकार ने सीजीएल परीक्षा को भी रद करने का निर्णय किया है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि परीक्षाओं में सुधार को लेकर पोर्टल लांच किया गया है, जिसपर छात्रों, अभिभावकों, शिक्षाविदों आदि से लगातार सुझाव मिल रहे हैं। उन सुझावों के अध्ययन करने तथा सुधार की अनुशंसा करने के लिए आईएएस अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाएगी। यह कमेटी संस्थानों, शिक्षाविदों से विचार-विमर्श कर अपना सुझाव देगी।

मंत्रियों के साथ लगभग तीन घंटे की मैराथन बैठक में छात्रों की मांगों पर व्यापक चर्चा हुई, जिसमें इन परीक्षाओं को रद करने का निर्णय किया गया। शाम पांच बजे शुरू हुई बैठक रात नौ बजे खत्म हुई।

हेमंत सोरेन के 5 बड़े ऐलान

• TDPL एजेंसी से जुड़ी सभी परीक्षाओं और भर्तियों को रद करने का फैसला।
• JPSC की विवादित परीक्षाओं के साथ JSSC-CGL को भी रद किया जाएगा।
• वर्ष 2014 से अब तक हुई परीक्षाओं में हुई छोटी-बड़ी सभी गड़बड़ियों की जांच होगी। सभी परीक्षाओं की जांच CID करेगी।
• IAS अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए कमेटी गठित की जाएगी।
• झारखंड सरकार छात्रों के आंदोलन और उनकी चिंताओं को गंभीरता से लेते हुए उनके हित में जल्द मजबूत कानून लाएगी।

वर्ष 2014 के बाद हुई सभी परीक्षाओं की होगी जांच, इनमें भाजपा शासनकाल की भी परीक्षाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि परीक्षाओं के संचालन के लिए एसओपी गठित की गई है। यदि उसका पूरी तरह अनुपालन होता तो यह गड़बड़ियां नहीं होती। उन्होंने इसके लिए भाजपा के शासनकाल को भी जिम्मेदार ठहराया। साथ ही वर्ष 2014 से हुई सभी परीक्षाओं को जांच के दायरे में लाने की बात कही। कहा कि वर्ष 2014 से हुई परीक्षाओं में जिनमें भी छोटी-बड़ी गलतियां हुई हैं, उन सभी की जांच होगी। उन्होंने कहा कि जब आपरेशन शुरू हो चुका है तो यह पूरी तरह होना चाहिए।

प्रतिनिधिमंडल को गाड़ी में भी बिठा दिया गया था, लेकिन गाड़ी जैसे ही आगे बढी, वैसे ही वापस लौट गई। मुख्यमंंत्री द्वारा मंत्रियों की बैठक बुलाए जाने के बाद यह प्रस्तावित वार्ता को होल्ड किया गया। यह सब घटनाक्रम कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा मुख्यमंत्री को पत्र लिखे जाने तथा सीआइडी की जेएसएससी तथा इसके सचिव के यहां छापेमारी के बीच हुआ।

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