हेमंत सरकार के मंत्रियों ने लिया प्रभार, सचिवालय दिनभर रहा गुलजार; विभागों का होगा पुनर्गठन

रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद शुक्रवार को राज्य सरकार के मंत्रियों ने विधिवत अपने विभागों का प्रभार ग्रहण किया। प्रभार ग्रहण करने के साथ ही मंत्रियों ने विभागीय अधिकारियों के साथ औपचारिक बैठक की और मीडिया से बातचीत में बतौर मंत्री अपनी प्राथमिकताओं को साझा किया। मंत्रियों की उपस्थिति से सचिवालय गुलजार नजर आया। बड़ी संख्या में सचिवालय में झामुमो और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भी उपस्थिति देखी गई।

प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में वित्त सह खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, परिवहन सह कल्याण मंत्री चंपई सोरेन और शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने प्रभार लिया। वहीं, नेपाल हाउस सचिवालय में श्रममंत्री सत्यानंद भोक्ता, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने प्रभार ग्रहण किया। बता दें कि हेमंत सोरेन सरकार का शपथ ग्रहण समारोह गत 29 दिसंबर को हुआ था। जबकि मंत्रिमंडल का विस्तार एक माह बाद 28 जनवरी को हुआ।

राज्य सरकार के विभागों का होगा पुनर्गठन

राज्य सरकार के विभागों का एक बार फिर पुनर्गठन होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंत्रियों के विभागों के बंटवारे के क्रम में इसके संकेत दिए हैं। पिछली सरकार ने विभागों का पुनर्गठन करते हुए कुछ विभागों को एक में मिला दिया था। इससे विभागों की संख्या घट गई थी। अब एक बार फिर इसके पुनर्गठन किए जाने की बातें सामने आ रही हैं।

पिछली सरकार ने कल्याण से संबंधित सभी विभागों को एक में समाहित कर दिया था। इसके तहत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का गठन किया गया था। अब फिर से दोनों को अलग-अलग किया जा सकता है, क्योंकि अलग-अलग कर ही मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा किया गया है। चंपाई सोरेन को अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा कल्याण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री की जिम्मेदारी हाजी हुसैन अंसारी को दी गई है।

इसी तरह, पिछली सरकार ने आपदा विभाग को गृह विभाग से जोड़ दिया था। इस बार इस विभाग को गृह से अलग कर दिया गया है। आपदा विभाग की जिम्मेदारी बन्ना गुप्ता को दी गई है। इनके पास स्वास्थ्य विभाग भी है। वहीं, पिछली सरकार ने निबंधन विभाग को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के साथ समायोजित कर दिया था। अब निबंधन को इससे अलग करते हुए इसकी जिम्मेदारी हाजी हुसैन अंसारी को दे दी गई है।

कुछ विभागों में बदलाव नहीं

मंत्रियों के बीच विभागों के बंटवारे के क्रम में कुछ विभागों के पिछली सरकार में हुए पुनर्गठन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जैसे, पिछली सरकार ने मानव संसाधन विकास विभाग से दो विभाग स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता तथा उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग को अलग-अलग कर दिया था। इस बार इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसी तरह, कृषि के साथ पशुपालन और सहकारिता अब भी जुड़ा है।