झारखंड में जहां नहीं पहुंचतीं एंबुलेंस, वहां से मरीजों को लाने के लिए पहुंचेगा हेलीकाॅप्टर; छह अगस्त से मानसून सत्र

इसके लिए राज्य सरकार एक सिंगल इंजन हेलीकाॅप्टर भाड़े पर लेगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई। इसपर 9.45 करोड़ रुपये वार्षिक खर्च आएगा।

एयर एंबुलेंस की योजना पूर्व की तरह संचालित होती रहेगी। बैठक में विभिन्न विभागों के कुल 49 प्रस्तावों पर स्वीकृति मिली। मंत्रिपरिषद ने झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र छह अगस्त से 12 अगस्त तक आयोजित किए जाने के प्रस्ताव पर भी स्वीकृति प्रदान की।

कुल पांच कार्यदिवस का सत्र होगा। मंत्रिपरिषद ने ग्रामीण क्षेत्रों में नक्शा पास करने के नियम में बदलाव की भी स्वीकृति दी है। इसके तहत अब ग्रामीण क्षेत्रों में इंस्टीट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन और इंडस्ट्रियल एरिया क्षेत्र में सड़कों की चौड़ाई 4.50 मीट छोड़ने पर ही नक्शा पास होगा।

वर्तमान में सड़क की चौड़ाई नौ मीटर का प्रविधान है। एक अन्य निर्णय के तहत कल्याण विभाग के छात्रावासों के संचालन के लिए एनजीओ के चयन का अधिकार जिलों को दिया गया है। अब जिला स्तर पर उपायुक्त का अध्यक्षता में बनी कमेटी एनजीओ का चयन करेगी। वर्तमान में इसका निर्णय राज्य स्तर पर होता था।

बैठक में विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत कालेजों में शिक्षकों के पदों के पुनर्गठन के प्रस्ताव पर भी स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही डिग्री महाविद्यालय, बरही का नाम बदलकर डिग्री महाविद्यालय चंदवारा किया गया।

विश्वविद्यालय के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को सातवें वेतनमान का लाभ अब एक जनवरी 2016 से मिलेगा। पहले इसका लाभ एक अप्रैल 2021 से देने का प्रविधान था। अब शिक्षकों एवं कर्मियों को एक जनवरी 2016 से देते हुए सभी बकाया लाभ ब्याज सहित दिया जाएगा।

यहां से विषय शिक्षकों के माध्यम से कक्षाओं का सीधा प्रसारण होगा। इस दौरान संबंधित विद्यालयों के विद्यार्थी शिक्षकों से स्मार्ट क्लास के माध्यम से ऑनलाइन सवाल भी पूछ सकेंगे।

सिकल सेल, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया पीड़ित विद्यार्थियों को उपस्थिति में छूट

सिकल सेल, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया व टाइप वन डायबीटिज और अन्य गंभीर गैर संक्रामक बीमारियों से पीड़ित छात्रों के लिए 75 प्रतिशत अनिवार्य उपस्थिति से छूट देने की प्रस्ताव पर स्वीकृति मिली। अब बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत उपस्थिति की ही आवश्यकता होगी।