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झारखंड के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए ऋण उपलब्ध कराने में बाधा न हो, गुरुजी क्रेडिट कार्ड पर बैंकों को 30 दिन की मोहलत

Published: Fri, 13 Nov 2026 08:19 AM (IST)

वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बैंकों को गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना को 30 दिनों में सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया, ...और पढ़ें

राज्य के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए ऋण उपलब्ध कराने में बाधा न हो।

राज्य के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए ऋण उपलब्ध कराने में बाधा न हो।

HighLights

  1. बैंकों को 30 दिन में गुरुजी क्रेडिट कार्ड सूचीबद्ध करने का निर्देश।

  2. झारखंड के छात्रों को उच्च शिक्षा ऋण में बाधा न हो।

  3. ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार पर जोर दिया।

राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की बैठक में सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बैंकों से गुरुजी क्रेडिट कार्ड पर विशेष फोकस रखने का आग्रह करते हुए कहा कि अगले 30 दिनों में योजना को सूचीबद्ध करें।

इस दौरान राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी फ्लैगशिप योजना गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना को लेकर सभी बैंकों को निर्देश दिया गया कि अगले 30 दिनों के अंदर इस योजना के तहत स्वयं को सूचीबद्ध करें, ताकि राज्य के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए सुलभ ऋण उपलब्ध कराने में किसी प्रकार की बाधा न आए।

बैठक में राज्य के विकास में बैंकों की भूमिका, ऋण वितरण और सीडी रेशियो में वृद्धि को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य का सीडी रेशियो बढ़ाना हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए बैंकों को ऋण वितरण की प्रक्रिया में तेजी लाने और राज्य की विकास योजनाओं में सक्रिय भागीदारी निभाने की आवश्यकता है।

केंद्र सरकार से झारखंड को अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाने की स्थिति में राज्य के विकास को गति देने में बैंकों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। बैंकों को राज्य की जरूरतों और प्राथमिकताओं को समझते हुए अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए।

वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने गांव-गांव बैंकिंग सेवाओं का विस्तार और महिलाओं-युवाओं को वित्तीय अवसर देने को लेकर सरकार की प्राथमिकता बताई। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि गांवों में बैंकों के विस्तार से ही सरकार के लक्ष्य पूरे होंगे।

बैठक में उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार, डिजिटल पंचायत, स्वयं सहायता समूहों के क्रेडिट लिंकेज और ग्रामीण महिलाओं एवं युवाओं को वित्तीय अवसर उपलब्ध कराने से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर अपने सुझाव साझा किया।

राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की 97वीं त्रैमासिक बैठक में वित्त विभाग के सचिव प्रशांत कुमार सहित विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि पंचायती राज विभाग द्वारा पंचायत भवनों को डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित करने के उद्देश्य से ‘डिजिटल पंचायत’ की पहल की गई है।

उन्होंने बताया कि डिजिटल पंचायत के प्रथम चरण में 673 पंचायतों को चिह्नित किया गया था, जिसमें से 335 स्थानों को बैंकों द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। वहीं, द्वितीय चरण में चयनित 1,848 स्थानों में से 571 स्थानों को बैंकों द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है।

बैठक में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की सहित संबंधित विभागों के वरीय अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि तथा विभिन्न बैंकों के अधिकारी उपस्थित थे।

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