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झारखंड में सरकारी, सीएनटी और एसपीटी के तहत भूखंडों की रक्षा के लिए निबंधन कानून में होगा बड़ा संशोधन

Published: Thu, 19 Nov 2026 12:05 AM (IST)

झारखंड सरकार ने आदिवासी और सरकारी संपत्तियों के अवैध हस्तांतरण पर रोक लगाने के लिए निबंधन कानून में संशोधन को ...और पढ़ें

आदिवासी और सरकारी जमीन की सुरक्षा के लिए निबंधन कानून में बड़ा संशोधन।

आदिवासी और सरकारी जमीन की सुरक्षा के लिए निबंधन कानून में बड़ा संशोधन।

HighLights

  1. झारखंड में आदिवासी और सरकारी जमीन की सुरक्षा हेतु कानून संशोधन।

  2. कैबिनेट ने निबंधन कानून संशोधन प्रस्ताव को दी स्वीकृति।

  3. प्रतिबंधित भूखंडों की रजिस्ट्री अब उपायुक्त की अनुमति से ही।

राज्य ब्यूरो, रांची। पिछले दिनों झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में राज्य में आदिवासी जमीन और सरकारी संपत्तियों के अवैध हस्तांतरण पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार निबंधन कानून में संशोधन की तैयारी कर चुकी है।

बुधवार को कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। अब इसे विधेयक के रूप में विधानसभा के अगले सत्र में पेश किया जा सकेगा। इस विधेयक से राज्य में सरकारी भूखंडों के साथ-साथ सीएनटी एवं एसपीटी एक्ट के अधीन के भूखंड भी सुरक्षित रहेंगे।

नई व्यवस्था में झारखंड में आदिवासी जमीन के अवैध हस्तांतरण, सरकारी जमीन की फर्जी रजिस्ट्री और धार्मिक एवं सामुदायिक संस्थाओं की संपत्तियों को अवैध तरीके से हस्तांतरित होने से बचाना संभव होगा।

नए प्रविधानों के अनुसार, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (सीएनटी एक्ट), संताल परगना काश्तकारी अधिनियम (एसपीटी एक्ट) और अन्य लागू काश्तकारी कानूनों के तहत जिस जमीन का हस्तांतरण प्रतिबंधित है, उसकी रजिस्ट्री उपायुक्त या सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना नहीं हो सकेगी।

इन भूखंडों की रजिस्ट्री पर रहेगा प्रतिबंध

विधेयक में पांच तरह की संपत्तियों की रजिस्ट्री को रोकने का प्रविधान किया गया है। अनुसूचित क्षेत्रों में लागू काश्तकारी कानूनों के तहत प्रतिबंधित जमीन के साथ-साथ केंद्र और राज्य सरकार के साथ स्थानीय निकायों की जमीन रखी गई है।

ऐसी संपत्ति की बिक्री, उपहार, अदला-बदली या लीज के दस्तावेजों की रजिस्ट्री तभी होगी, जब सक्षम अधिकारी अनुमति दे। इसके साथ ही तीसरी श्रेणी में धार्मिक और न्यासाें के भूखंड शाामिल होंगे जिनमें वक्फ एवं भूदान व यज्ञ समिति की जमीन भी शामिल है।

चौथी श्रेणी में लैंड सीलिंग एक्ट कानून के तहत अधिशेष घोषित जमीन शामिल होंगे। पांचवीं श्रेणी में ऐसी संपत्तियां होंगी जिनके हस्तांतरण पर केंद्रीय कानून, राज्य के कानून या कास्तकारी कानून के तहत प्रतिबंध लगा हो। पांचों श्रेणी के भूखंडाें के लिए उपायुक्त की अनुमति अनिवार्य होगी।

कैबिनेट के अन्य निर्णय

  • कृषि, पशुपालन व सहकारिता विभाग के अन्तर्गत मत्स्य निदेशालय के अधीन झारखंड अवर मत्स्य सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली-2026 की स्वीकृति दी गई।
  • झारखंड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, प्रोन्नति व सेवा शर्तें) नियमावली 2001 (समय समय पर यथा संशोधित) को संशोधित करते हुए झारखंड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, प्रोन्नति और सेवा शर्तें) संशोधन नियमावली, 2026 के गठन की स्वीकृति दी गई।
  • झारखंड विधिक माप विज्ञान (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2011 के नियम-11 में बाट और माप विनिर्माताओं और व्यवहारियों का अनुज्ञापन संबंधी प्रविधान को समाप्त कर, आवेदकों को स्वघोषणा पत्र के आधार पर एकमुश्त निबंधन करने और शुल्क में वृद्धि करने की स्वीकृति दी गई।
  • झारखंड राज्य के सुरक्षित और आरक्षित वनों की सुरक्षा व इन वनों में रहने वाले ग्रामीणों की आर्थिक उन्नति के लिए संयुक्त वन प्रबंधन
  • समितियों (ग्राम वन प्रबंधन व संरक्षण समिति और ग्राम पारिस्थितिक विकास समिति) के गठन में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गई।

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