झारखंड: जारी रहेगी कृषि ऋण माफी और सुखाड़ राहत योजना, राज्य सरकार की कृषि क्षेत्र में 2 नई योजनाओं की घोषणा
Jharkhand Budget Session 2023 राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण योजनाओं खासकर कृषि ऋण माफी योजना और सुखाड़ राहत योजना को जारी रखने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के साथ ही राज्य सरकार ने कृषि के क्षेत्र में दो नई योजनाओं की भी घोषणा की है।
राज्य ब्यूरो, रांची: राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण योजनाओं खासकर कृषि ऋण माफी योजना और सुखाड़ राहत योजना को जारी रखने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के साथ ही राज्य सरकार ने कृषि के क्षेत्र में दो नई योजनाओं की भी घोषणा की है।
कृषि समृद्धि योजना और फसल सुरक्षा कार्यक्रम नामक योजनाओं से कृषि क्षेत्र को और सशक्त करने की तैयारी की जा रही है। इससे ग्रामीण क्षेत्र में किसानों को राहत और युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा सकेगा। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए बजट में 11.84 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। कुल मिलाकर कृषि क्षेत्र के लिए 4,627 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है।
कृषि ऋण माफी योजना के तहत 1,727 करोड़ रुपये माफ किए
राज्य सरकार ने कृषि ऋण माफी योजना के तहत 4.5 लाख किसानों के बीच 1,727 करोड़ रुपये के ऋण को माफ किया है। इसके अलावा सुखाड़ राहत योजना के तहत किसान परिवारों को 3500 रुपये की दर से उनके संबंधित खातों में 461 करोड़ रुपये हस्तांतरित की गई है।
इसके साथ ही सरकार ने पांच एकड़ से कम क्षेत्रफल वाले तालाबों की मशीन से गाद हटाने तथा डीप बोरिंग के लिए योजना बनाई है। इन तालाबों के लिए 500 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है।
सौर ऊर्जा आधारित माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन सिंचाई की व्यवस्था को कारगर बनाने में काफी किफायती साबित होता है। इसकी उपयोगिता को देखते हुए राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2023-24 से कृषि समृद्धि योजना लागू करेगी।
फसल सुरक्षा कार्यक्रम योजना हुई प्रस्तावित
दूसरी ओर, कृषि क्षेत्र में पेस्टीसाइड और फर्टिलाइजर का उपयोग कम करने तथा जैविक खेती की ओर अग्रसर होने के लिए फसल सुरक्षा कार्यक्रम नामक नई योजना प्रस्तावित की गई है।
इस योजना के तहत राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा और युवा किसानों को खेती से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
ये हैं घोषणा के मुख्य अंश
- फार्मर प्रोड्यूसर आर्गेनाइजेंशन (एफपीओ) के सशक्तीकरण को लेकर अनुदान मद में 50 करोड़ रुपये का प्रविधान किया है।
- मोटा अनाज, मिलेट उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य मिलेट मिशन की शुरुआत 50 करोड़ के बजट से होगी।
- मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अंतर्गत 300 करोड़ का बजटीय उपबंध किया गया है।
- गिरिडीह एवं जमशेदपुर में नए डेयरी प्लांट तथा रांची मिल्क प्रोडक्ट प्लांट के लिए 180 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है।
- दुग्ध उत्पादकों को प्रति लीटर एक रुपये देकर प्रोत्साहित करने की योजना बनी थी जिसे बढ़ाकर तीन रुपये प्रति लीटर की दर से प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की गई है।
- लैम्पस एवं पैक्स के भंडारण क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से 100 एमटी क्षमता के कुल 566 एवं 500 एमटी क्षमता के 146 नए गोदामों का निर्माण का लक्ष्य रखा है।