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झारखंड में बिना MBBS किए 28 सीनियर हॉस्पिटल मैनेजर बने 'डॉक्टर', स्वास्थ्य विभाग की अधिसूचना पर बवाल

Published: Mon, 29 Jun 2026 08:22 AM (GMT+05:30)

झारखंड में वरिष्ठ अस्पताल प्रबंधक की नियुक्ति अधिसूचना विवादों में घिर गई है, जिसमें 28 गैर-एमबीबीएस अभ्यर्थियों को 'डॉक्टर' लिखा गया है। 

झारखंड स्वास्थ्य विभाग की अधिसूचना पर बवाल

झारखंड स्वास्थ्य विभाग की अधिसूचना पर बवाल

HighLights

  1. 28 गैर-एमबीबीएस अभ्यर्थियों को अधिसूचना में 'डॉक्टर' लिखा गया।

  2. जूनियर डॉक्टर नेटवर्क ने संशोधित अधिसूचना की मांग की।

  3. योग्यता संबंधी संकल्प और विज्ञापन में बदलाव पर सवाल।

अनुज तिवारी, रांची। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी वरीय अस्पताल प्रबंधक (सीनियर हॉस्पिटल मैनेजर) की नियुक्ति अधिसूचना एक नए विवाद में घिर गई है। 

23 जून को जारी अधिसूचना में चयनित 29 अभ्यर्थियों में से 28 के नाम के आगे डॉ. (डॉक्टर) लिखा गया है। इनमें से कोई भी अभ्यर्थी चिकित्सक (एमबीबीएस) नहीं हैं, बल्कि अस्पताल प्रबंधन से जुड़े पदों पर कार्यरत हैं। ऐसे में सरकारी दस्तावेज में सभी को डॉक्टर लिखे जाने पर सवाल उठने लगे हैं। 

इस मामले को लेकर जूनियर डॉक्टर नेटवर्क झारखंड ने इसे गंभीर प्रशासनिक त्रुटि बताते हुए सरकार से तत्काल संशोधित अधिसूचना जारी करने और चयनित अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता सार्वजनिक करने की मांग की है।

संकल्प और विज्ञापन में बदल गई योग्यता

विवाद केवल अधिसूचना तक सीमित नहीं है। जनवरी 2025 में जारी विभागीय संकल्प में वरीय अस्पताल प्रबंधक के पद के लिए एमबीबीएस अनिवार्य रखा गया था। इसके साथ अस्पताल प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा अथवा एमबीए जैंसी अतिरिक्त योग्यता भी अपेक्षित थी। 

यानी अभ्यर्थी का पहले एमबीबीएस चिकित्सक होना जरूरी था। इसके बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) ने 20 जून 2025 को भर्ती का विज्ञापन जारी किया। 

विज्ञापन में उल्लेख किया गया कि नियुक्ति विभागीय संकल्प के आधार पर की जा रही है, लेकिन शैक्षणिक योग्यता के विवरण में बदलाव कर दिया गया। आरोप है कि जहां संकल्प में एमबीबीएस, पीजी डिप्लोमा/एमबीए का प्रावधान था, वहीं विज्ञापन में इसे एमबीबीएस/पीजी डिप्लोमा/एमबीए कर दिया गया। इससे यह अर्थ निकलने लगा कि इन तीनों में से किसी एक योग्यता वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, जबकि संकल्प के आधार पर अभ्यर्थी को एमबीबीएस होना अनिवार्य था।

चयन के बाद सभी के नाम के आगे लगा दिया डॉक्टर

अब नियुक्ति अधिसूचना में चयनित अभ्यर्थियों के नाम के आगे डॉ. लिखे जाने से विवाद और गहरा गया है। उपलब्ध सूची के अनुसार अधिकांश चयनित अभ्यर्थी विभिन्न सरकारी अस्पतालों में अस्पताल प्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं। यदि वे चिकित्सक नहीं हैं, तो उनके नाम के साथ डॉ. लिखने का आधार क्या है, इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। 

जबकि अधिसूचना जारी होने से पहले जब इन अभ्यर्थियों को शाटलिस्ट किया गया था उनमें से किसी के नाम से पहले डाक्टर नहीं लिखा गया था।

जूनियर डॉक्टर नेटवर्क ने उठाए कई सवाल

जूनियर डॉक्टर नेटवर्क, झारखंड के अध्यक्ष डॉ. सुशील कुमार ने सवाल उठाते हुए सरकार से पूछा है कि जिन अभ्यर्थियों के नाम के आगे डा. लिखा गया है, उनकी वास्तविक शैक्षणिक योग्यता क्या है। क्या सभी चयनित अभ्यर्थियों के पास एमबीबीएस अथवा मान्यता प्राप्त चिकित्सा डिग्री है। 

यदि नहीं, तो सरकारी अधिसूचना में उन्हें डॉक्टर किस आधार पर लिखा गया। यदि यह टंकण या प्रशासनिक त्रुटि है, तो तत्काल संशोधित अधिसूचना जारी कर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। 

जूनियर डॉक्टर नेटवर्क का कहना है कि सरकारी अधिसूचना एक आधिकारिक और वैधानिक दस्तावेज होती है। उसमें प्रयुक्त प्रत्येक शब्द का कानूनी और सामाजिक महत्व होता है। डा. जैसी पेशेवर उपाधि केवल उसी व्यक्ति के लिए प्रयोग की जानी चाहिए, जो इसके लिए विधिक रूप से पात्र हो। अन्यथा इससे चिकित्सा पेशे की गरिमा प्रभावित होती है और आम जनता में भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है।

सरकार से मांगा गया स्पष्टीकरण

संगठन ने मांग की है कि यदि सरकार का दावा है कि चयनित सभी अभ्यर्थी चिकित्सक हैं, तो उनकी शैक्षणिक डिग्रियों का विवरण सार्वजनिक किया जाए। वहीं यदि अधिसूचना में त्रुटि हुई है, तो उसे तत्काल संशोधित कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए। 

फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में अब निगाहें विभाग के स्पष्टीकरण और संभावित संशोधित अधिसूचना पर टिकी हैं।

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