आत्मनिर्भरता की ओर कदम: झालसा की पहल से संवर रहा आदिवासी महिलाओं का भविष्य, 1500 से अधिक महिलाएं सशक्त
झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (झालसा) 'प्रोजेक्ट आत्मनिर्भरता' के तहत ग्रामीण, जनजातीय और आदिवासी महिलाओं को सशक्त कर रहा है।

इस पहल से हजारों महिलाएं सरकारी योजनाओं और निःशुल्क कानूनी सहायता का लाभ उठा चुकी हैं।
HighLights
झालसा का 'प्रोजेक्ट आत्मनिर्भरता' महिलाओं को कर रहा सशक्त।
3000 पीएलवी और 700 लीगल क्लिनिक सक्रिय।
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड की ग्रामीण, जनजातीय और आदिवासी महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (झालसा) द्वारा ‘प्रोजेक्ट आत्मनिर्भरता’ अभियान चलाया जा रहा है।
इस विशेष अभियान का मुख्य उद्देश्य उन वंचित महिलाओं तक सरकारी कल्याणकारी योजनाओं और निःशुल्क कानूनी सहायता को पहुंचाना है।
जो जानकारी के अभाव या सामाजिक-आर्थिक बाधाओं के कारण अब तक इनका लाभ नहीं उठा पा रही थीं।
झालसा ने इस पहल के माध्यम से अब तक राज्य की 1,500 से अधिक महिलाओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़कर लाभान्वित किया है।
झालसा का मानना है कि एक महिला का सशक्तिकरण सीधे तौर पर पूरे परिवार और समाज के विकास से जुड़ा होता है।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) और झारखंड सरकार की ओर से महिलाओं के लिए आजीविका कार्यक्रम, छात्रवृत्ति, पेंशन, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ जैसी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं।
झालसा इन योजनाओं और जरूरतमंद महिलाओं के बीच एक मजबूत सेतु का काम कर रहा है।
तीन हजार पीएलवी और 700 लीगल क्लिनिक का मजबूत नेटवर्क
इस अभियान को धरातल पर उतारने के लिए झालसा अपने विशाल नेटवर्क का उपयोग कर रहा है। वर्तमान में झालसा के पास राज्य के पंचायत स्तर तक लगभग तीन हजार पैरा-लीगल वालंटियर्स (पीएलवी) और 700 से अधिक लीगल सर्विसेज क्लिनिक सक्रिय हैं। इनके माध्यम से गांव-गांव में जाकर लाभुक महिलाओं की पहचान की जाती है।
कैसे काम करती हैं जिला और ब्लॉक स्तरीय टीमें?
योजनाओं का डेटाबेस: प्रत्येक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डालसा) अपने जिले में लागू महिला कल्याणकारी योजनाओं की एक विस्तृत सूची तैयार करता है।
इसमें योजना का नाम, मिलने वाले लाभ, आवश्यक दस्तावेज और संबंधित संपर्क अधिकारी का पूरा विवरण दर्ज रहता है।
- ब्लॉक स्तरीय विशेष टीम: जमीनी स्तर पर मदद के लिए हर प्रखंड (ब्लॉक) में एक विशेष टीम गठित की गई है। इस टीम में एक पैनल अधिवक्ता, एक पीएलवी, एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी और सिविल सोसाइटी के एक प्रतिनिधि को शामिल किया गया है।
ये टीमें महिलाओं के आवेदन फॉर्म भरने से लेकर उन्हें वास्तविक लाभ मिलने तक पूरी कानूनी और व्यावहारिक सहायता प्रदान करती हैं।
बहुआयामी विकास पर है मुख्य फोकस
‘प्रोजेक्ट आत्मनिर्भरता’ केवल आर्थिक सहायता दिलाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह महिलाओं के बहुआयामी विकास पर केंद्रित है।
इसके तहत महिलाओं के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, पक्का आवास, पोषण, रोजगार, पेंशन, मातृत्व देखभाल, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा, स्वच्छता और सरकारी सब्सिडी सुनिश्चित करने के साथ-साथ समाज में व्याप्त भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में भी ठोस कार्य किया जा रहा है।