रांची, धनबाद और जमशेदपुर में ISBT के निर्माण की प्रक्रिया अक्टूबर तक होगी शुरू
Jharkhand. नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से इन्वेस्टर्स मीट के दौरान रांची धनबाद और जमशेदपुर में आइएसबीटी का पीपीपी मोड पर निर्माण का प्रस्ताव विभाग की ओर दिया गया।
रांची, राज्य ब्यूरो। राज्य के प्रमुख शहरों में पीपीपी मोड पर शहरी आधारभूत संरचना के विकास को लेकर सोमवार को नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से इन्वेस्टर्स मीट के दौरान रांची, धनबाद और जमशेदपुर में इंटर स्टेट बस टर्मिनल (आइएसबीटी) का पीपीपी मोड पर निर्माण का प्रस्ताव विभाग की ओर से निवेशकों को दिया गया। इतना ही नहीं जमशेदपुर के गोलमुरी, साकची, बिष्टुपुर और बारीडीह में पूर्व से बने मार्केटिंग काम्पलेक्स के जीर्णोद्धार का भी प्रस्ताव भी रखा गया।
नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने सरकार की ओर से निवेशकों को आश्वस्त किया कि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी लेकिन व्यवस्था को भी आड़े हाथों लिया। सीपी सिंह ने दो टूक कहा- यदि हम समझते हैं कि इन्वेस्टर समिट आयोजित कर यह संभव है तो इस गलतफहमी में न रहें। इन्वेस्टर के पास फालतू का पैसा नहीं है। आपकी नीति स्पष्ट होनी चाहिए। नीति ऐसी हो कि विभाग के साथ-साथ निवेशक व आम जनता को भी फायदा हो।
विभागीय अधिकारियों की कार्यशैली पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हमारे यहां यह कहने की परिपाटी है कि आप देख लेना, आप देख लेना। और इस चक्कर में निवेशक देखते रह जाते हैं। कहा, छह-आठ माह पूर्व नगर विकास विभाग के अधिकारी एके रतन को बड़ोदरा जाने का निर्देश दिया था। वहां के निवेशक को आमंत्रित करने का निर्देश दिया गया था। कहा, इस काम के लिए लोगों को लगना पड़ता है। शहर के अंदर सभी बुनियादी सुविधाओं को देना हमारा दायित्व है।
हमें इस दायित्व को निभाने के लिए किसी का इंतजार नहीं करना चाहिए। बल्कि प्रक्रिया को सरल करना चाहिए। हम सिर्फ भाषण तक ही सीमित न रहें। इस समिट का फ्रूटफुल रिजल्ट भी निकलना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस इन्वेस्टर्स मीट का फलाफल के रूप में कम से कम तीन शहरों में आइएसबीटी के निर्माण में कुछ ठोस निर्णय होना चाहिए। सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा की राज्य में शहरी विकास के क्षेत्र में निजी भागीदारी को सुनिश्चित करना है।
सरकार की नीतियों में अगर कोई संशोधन की जरूरत है तो आप सभी का सुझाव आमंत्रित है। उन्होंने कहा कि अक्टूबर के पहले आइएसबीटी के निर्माण कार्य को धरातल पर लाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगले 40 वर्षों की जरूरतों को देखते हुए यह प्लान तैयार होगा। एयरपोर्ट की तर्ज पर बस टर्मिनल पर ही यात्रियों के लिए तमाम सुविधाएं मॉल, कमर्शियल कॉम्पलेक्स, होटल्स इत्यादि की व्यवस्था रहेगी। धनबाद के मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने कहा कि धनबाद में दो जगहों पर जो दो आइएसबीटी प्रस्तावित है, वह शहर की बहुत ही महंगी जमीन है।
अगर निवेशक धनबाद में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम करना चाहते हैं तो किसी प्रकार की समस्या नहीं होने दी जाएगी। निवेश बेकार नहीं जाएगा। कार्यक्रम में निवेशकों के समक्ष विभिन्न कंपनियों की ओर से प्रजेंटेशन दिया गया और प्रस्तावित प्रोजेक्ट में आने वाली लागत तथा उससे प्राप्त होने वाले राजस्व और सरकार के साथ शर्तों पर चर्चा की गई। इस दौरान बैंक ऑफ इंडिया के जीएम भी मौजूद रहे और निवेशकों के सवालों का जवाब भी दिया।
कार्यक्रम में स्टेट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी के निदेशक अमित कुमार ने पॉलिसी के साइलेंट फीचर्स पर चर्चा की और कहा की निर्माण कंपनी के साथ कमर्शियल एरिया के जमीन का लीज एग्रीमेंट किया जाएगा। इस दौरान सुडा डायरेक्टर अमित कुमार, डीएमए डायरेक्टर राजीव रंजन, संयुक्त सचिव एसबी अंबष्ठ, जुडको के प्रोजेक्ट डायरेक्टर वित्त अमित चक्रवर्ती, महाप्रबंधक अशोक कुमार, महाप्रबंधक विनय कुमार राय आदि मौजूद थे।
यह नहीं हो कि फोटो खिंचाए और चल दिए
मंत्री ने कहा कि राज्य में कई ऐसे मामले आए कि निवेशकों ने एमओयू किया, फोटो खिंचवाए और चल दिए। इस मामले में ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद सचिव ने निवेश को इच्छुक लोगों से हाथ उठाने को कहा तो सात लोगों के हाथ उठे।
कहां-कहां आइएसबीटी
रांची : दुबलिया में 38.5 एकड़ जमीन , कुल प्रस्तावित खर्च 275 करोड़ जिसमें 97 करोड़ बस स्टैंड पर खर्च होगा। कुल 219 बस खड़ी हो सकेंगी, 50 बस प्लेटफार्म।
रांची : खादगढ़ा 14.30 एकड़ जमीन, कुल प्रस्तावित खर्च 150 करोड़ इसमें 8 करोड़ बस स्टैंड पर खर्च होगा। कुल 32 बस खड़ी हो सकेंगी। 19 बस प्लेटफार्म।
धनबाद : बरटांड़ 18 एकड़, कुल प्रस्तावित खर्च 266 करोड़ जिसमें 60 करोड़ बस स्टैंड के विकास पर खर्च होगा। कुल 35 बसों को खड़ा करने का प्रावधान और बस प्लेटफार्म की संख्या 18 होगी।
धनबाद : जीटी रोड 12.25 एकड़ जमीन, कुल प्रस्तावित खर्च 72 करोड़ इसमें 37 करोड़ बस स्टैंड के विकास पर खर्च होगा।
जमशेदपुर : मानगो में 9.98 एकड़, कुल प्रस्तावित खर्च 78 करोड़ जिसमें 50 करोड़ बस स्टैंड के विकास पर खर्च करने का प्रावधान, 94 बसों को खड़ा करने की व्यवस्था होगी और 24 प्लेटफार्म होंगे।
मार्केटिंग कॉम्पलेक्स- साकची, बिष्टुपुर, गोलमुरी, बारीडीह।
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