Jharkhand IPS: आइपीएस माइकल राज की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति अवधि एक साल और बढ़ी... झारखंड में अफसरों की कमी
IPS Michael Raj झारखंड में इस समय आइपीएस की भारी कमी है। इससे सरकार का कामकाज बाधित हो रहा है। अब खबर आ रही कि आइपीएस माइकल राज अभी कुछ दिन और केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर रहेंगे। उनकी प्रतिनियुक्ति एक साल और बढ़ा दी गई है।
रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड कैडर के वर्ष 2006 बैच के आइपीएस अधिकारी माइकल राज एस की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति अवधि एक साल और बढ़ गई है। उनकी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति अवधि जुलाई 2022 में समाप्त हो रही थी। वे पांच साल के लिए केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए थे। मूल रूप से तमिलनाडू के रहने वाले माइकल राज एस ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति का अधिकतर समय सीबीआइ चेन्नई गुजारा। वर्तमान में वे सीबीआइ की रांची स्थित भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में डीआइजी हैं। उनकी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त होने ही वाली है, इसी बीच उन्होंने अवधि विस्तार के लिए आवेदन दिया था, जिसपर राज्य सरकार ने सहमति दे दी है और पुलिस मुख्यालय से भी एक साल के लिए अवधि विस्तार को हरी झंडी मिल गई है। अवधि विस्तार के बाद माइकल राज एस आगामी जुलाई 2023 तक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर रहेंगे, उसके बाद उनकी झारखंड पुलिस में वापसी होगी।
19 आइपीएस इस समय केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर
मालूम हो कि झारखंड के 19 आइपीएस इस समय केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। इनमें अजय भटनागर (संयुक्त निदेशक सीबीआइ), एमएस भाटिया (आइजी प्रशासन सीआरपीएफ), एसएन प्रधान (डीजी, एनसीबी), बलजीत सिंह (ईडी सुरक्षा, ओएनजीसी), आशीष बत्रा (आइजी एनआइए), संपत मीणा (संयुक्त निदेशक सीबीआइ), नवीन कुमार सिंह (वरीय विश्लेषक, एनटीआरओ), कुलदीप द्विवेदी (डीआइजी आइटीबीपी), मनोज कौशिक (अतिरिक्त निदेशक, वित्त निगरानी), साकेत कुमार सिंह (आइजी सीआरपीएफ), क्रांति कुमार गडिदेशी (डीआइजी बीपीआरएंडडी हैदराबाद), माइकल राज एस (एसपी सीबीआइ चेन्नई), अभिषेक (अतिरिक्त उप निदेशक आइबी), अनूप टी. मैथ्यू (एसपी, सीबीआइ मुंबई), राकेश बंसल (निदेशक, कैबिनेट सचिव, नई दिल्ली), पी. मुरुगन (एसपी, सीबीआइ, मुंबई), जया राय (एसपी, एनआइए), अखिलेश वी. वारियर, हरिश चौहान (सहायक निदेशक, एलबीएसएनएए मैसूर) शामिल हैं।
इस समय झारखंड में आइपीएस की भारी कमी
जानकारी के अनुसार, झारखंड की आइपीएस की इस समय भारी कमी है। आइपीएस के 26 महत्वपूर्ण पद हैं, जो प्रभार में चल हैं। 22 ऐसे पद हैं, जो पूरी तरह खाली हैं। इससे सरकार के कामकाज पर बुरा असर पड़ रहा है। कई मामले लंबित चल रहे हैं। झारखंड में आइपीएस का स्वीकृत पद 149 है। आठ नए पद इसमें जुड़े हैं। इस तरह कुल 157 पद है। झारखंड कैडर में 104 आइपीएस हैं। इनमें 19 केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। डीजी गृह रक्षा वाहिनी, आइजी संगठित अपराध, आइजी सीआइडी, एडीजी रेल, एडीजी आधुनिकीकरण, एडीजी विशेष शाखा, आइजी रेल, डीआइजी, एसआइबी, निदेशक झारखंड पुलिस एकेडमी, डीआइजी वायरलेस, डीआइजी गृह रक्षा वाहिनी, डीआइजी जंगल वारफेयर स्कूल, डीआइजी रांची, एसपी यातायात रांची, एसपी गृह रक्षा वाहिनी, एसपी एसआइबी, प्राचार्य टीटीएस का पद खाली चल रहा है।