अवैध माइनिंग बर्दाश्त नहीं, रोक के लिए सख्त कदम उठाएं : हेमंत

समीक्षा बैठक में सीएम ने विभागीय सचिव को दिए कई निर्देश, बेहतर प्रबंधन पर जोर, बोले- विस्थापितों के कल्याण के लिए डीएमएफटी का इस्तेमाल सुनिश्चित करें अधिकारी

रांची, राब्यू : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूरे प्रदेश में खनिजों के अवैध खनन पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। खान विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड ट्रस्ट (डीएमएफटी) का इस्तेमाल विस्थापितों के लिए खास तौर पर हो और इससे उनका जीवन स्तर उठाया जा सके। उन्होंने खनिजों के परिवहन को लेकर जारी निर्देशों का भी अक्षरश: पालन करने का निर्देश अधिकारियों को दिया।

अधिकारी सक्रियता बढ़ाएं

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी जिलों में अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए सक्रियता बढ़ाई जाए। सचिव स्वयं इसकी मॉनीटरिग करेंगे। इसके अलावा, क्षेत्र में कार्यरत कंपनियों से बकाया राशि वसूलने को भी उन्होंने प्राथमिकता में शामिल करने को कहा। डीएमएफटी के माध्यम से विस्थापितों का कल्याण करने को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने कहा कि इस राशि का सदुपयोग हो और इसके लिए बेहतर प्रबंधन किया जाए। पत्थर-बालू समेत सभी छोटे मिनरल को लेकर भी उन्होंने नियमानुसार काम करने की हिदायत दी।

इस दौरान खान सचिव ने कर्मियों की कमी और सिया के क्रियाशील नहीं रहने की जानकारी सीएम को दी। सीएम ने उन्हें आश्वस्त किया कि कर्मियों की कमी दूर कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि तमाम कंपनियां पर्यावरण स्वीकृति के बाद ही खनन काम प्रारंभ करें। इस दौरान उन्होंने खनिज विकास निगम लिमिटेड के क्रियाकलापों की भी जानकारी ली।

बेहतर शिक्षा के लिए शिक्षा व्यवस्था में करेंगे बदलाव : हेमंत

रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इसके लिए शिक्षा व्यवस्था का री-स्ट्रक्चर किया जाएगा। साथ ही, इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने ये बातें मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में अल्पसंख्यक स्कूलों के प्रतिनिधिमंडल को कहीं।

राची, गिरिडीह, जमशेदपुर, धनबाद और हजारीबाग के कई अल्पसंख्यक स्कूलों के शिक्षक (फादर और सिस्टर) मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे थे।

मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात के क्रम मे प्रतिनिधिमंडल ने अल्पसंख्यक स्कूलों को माइनॉरिटी सर्टिफिकेट जारी करने, उसे मान्यता देने और इन स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने समेत कई और मागे रखीं।

सकारात्मक पहल का आश्वासन

मुख्यमंत्री ने शिक्षकों की मागों पर सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपालजी तिवारी व अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।