14 वर्ष बाद मिलेगी हाई स्कूल शिक्षकों को प्रोन्नति, इस आधार पर बढ़ाया जा रहा शिक्षकों का मानदेय

रांची (राज्य ब्यूरो)। Jharkhand Education News : राज्य के सरकारी हाई स्कूलों (Government High Schools) में कार्यरत शिक्षकों को 14 वर्ष बाद प्रोन्नति (Promotion) मिलेगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय (Directorate of Secondary Education) ने इसे लेकर शिक्षकों की औपबंधिक वरीयता सूची (Provisional Priority List) का प्रकाशन कर दिया है। इसपर शिक्षकों से 31 दिसंबर तक आपत्तियां मांगी गई हैं, जिसकी समीक्षा के बाद प्रोन्नति की कार्रवाई की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक (Director of Secondary Education) हर्ष मंगला ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों (District Education Officers) को और सभी संबंधित शिक्षकों को इसकी जानकारी देने तथा नोटिस बोर्ड (Notice Board) पर इसे लगाने को कहा है ताकि उसपर शिक्षक अपनी आपत्ति दर्ज (Objection Register) करा सकें।

कई वर्षों से लंबित कार्य हुए सम्पन्न:

माध्यमिक शिक्षा निदेशक के अनुसार, निदेशालय स्तर पर कई ऐसे कार्य सम्पन्न हुए है जो कई वर्षों से लंबित थे। सात वर्षों से लंबित स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की सेवा संपुष्टि, परियोजना शिक्षकों की सेवा मान्यता, वर्ष 1981-82 के परियोजना शिक्षकों की वर्ष 1982 से वेतन भुगतान की अनुमति, तीन वर्षों से लंबित अल्पसंख्यक शिक्षकों की नियुक्ति अनुमोदन, एसपीक्यूईएम योजना में मदरसा शिक्षकों का छह वर्ष बाद भारत सरकार से राशि स्वीकृति कराना इसमें शामिल है। ऐसे ही कई अन्य मामले हैं, जिनका निष्पादन अंतिम चरण में है।

मॉडल स्कूलों के घंटी आधारित शिक्षकों का बढ़ाया जा रहा है मानदेय:

उनके अनुसार, वर्ष 1995 के बाद इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय की नियमावली तैयार की जा रही है। वर्ष 2012 के बाद मॉडल स्कूलों के घंटी आधारित शिक्षकों के मानदेय बढ़ाया जा रहा है। मॉडल स्कूलों में कस्तूरबा विद्यालय की तर्ज़ पर संविदा शिक्षकों की नियुक्ति की तैयारी चल रही है। हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापकों की अंतिम नियुक्ति प्रक्रिया को समाप्त करके नई नियुक्ति की कार्यवाही की जा रही है।

प्लस टू स्कूलों में 451 प्राचार्यों की होगी नियुक्ति :

माध्यमिक शिक्षा निदेशक के अनुसार प्लस टू उच्च विद्यालयों में 451 प्राचार्य के पद स्वीकृति के पश्चात नियुक्ति की कार्रवाई चल रही है। मदरसा सेवा शर्त नियमावली का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। पहली बार राजनीति विज्ञान एवं समाजशास्त्र विषय मे स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों के पद स्वीकृत हुए हैं।