सरयू, बानालात और पेशरार एक्शन प्लान का दें ब्योरा : हाई कोर्ट

रांची : हाई कोर्ट ने नक्सल इलाकों में चलाई जा रही सरयू, बानालात और पेशरार एक्शन प्लान का ब्योरा मागा है। सरकार को यह बताने को कहा गया है कि इन योजनाओं के तहत क्या काम किया जा रहा हैं औैर इसका लोगों का कितना लाभ मिल रहा है। कोर्ट ने सरकार को इस मामले में तीन सप्ताह में विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लिया है।

सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि गुमला, लातेहार और लोहरदगा से नक्सली अपने साथ जितने बच्चे ले गए थे, उन सभी को बरामद कर लिया गया है। सभी का पुनर्वास भी किया जा रहा है। इन इलाकों में सरयू, बानालात और पेशरार एक्शन प्लान के तहत कई काम किए जा रहे हैं। इस पर अदालत ने सभी का ब्योरा कोर्ट में दाखिल करने का निर्देश दिया है।