Hemant Soren: वीडियो कांफ्रेंसिंग से हेमंत ने अफसरों को हड़काया... अवैध खनन हुआ तो अफसरों पर होगी कार्रवाई
Hemant Soren News सीएम हेमंत सोरेन ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के डीसी-एसपी के साथ समीक्षा बैठक की। सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। अवैध खनन से जुड़े माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। 1 से 15 जून 2022 तक स्पेशल ड्राइव चलाने को कहा है।
रांची, राज्य ब्यूरो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि अवैध खनन किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा। अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार के अवैध खनन पर हर हाल में रोक लगनी चाहिए। डीसी-एसपी से कहा कि अवैध खनन में संलिप्त लोगों या माफिया के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें। अवैध माइनिंग रोकने के लिए प्रभावी मैकेनिज्म तैयार करें। कुछ खनन माफियाओं द्वारा जानबूझकर अवैध खनन को अंजाम दिया जा रहा है ताकि वर्तमान सरकार की छवि खराब की जा सके।
मुख्यमंत्री सोरेन शनिवार को कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए आयोजित राज्य के सभी जिलों के उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षकों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने धनबाद, हजारीबाग आदि कोल माइनिंग वाले जिलों एवं पाकुड़, चाईबासा, लातेहार, रांची आदि पत्थर माइनिंग वाले जिलों में पदस्थापित अधिकारियों को विशेष तौर पर कड़ी हिदायत देते हुए अवैध खनन एक्टिविटी पर लगाम लगाने का निर्देश दिया है। अवैध खनन हुआ तो अब अफसरों की खैर नहीं। सख्त कार्रवाई का निर्देश राज्य सरकार ने दिया है। अवैध खनन को रोकने को लेकर राज्य सरकार एक्शन मोड में दिख रही है।
ज्ञात हो कि दैनिक जागरण लगातार राज्य के विभिन्न हिस्सों में चल रहे अवैध खनन के ऊपर खबरें दे रहा है और बता रहा है कि कैसे और कहां-कहां अवैध खनन कारोबार चल रहा है। अवैध माइनिंग कतई बर्दाश्त नहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि राज्य के किसी भी हिस्से में अवैध खनन कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि मेजर मिनरल हो या माइनर मिनरल अवैध खनन रोकना आप सभी की जिम्मेदारी है। अवैध खनन रोकने के मामले में जो अधिकारी लापरवाही बरतेंगे उन पर ठोस कार्रवाई की जाएगी। अवैध खनन रोकने को लेकर राज्य स्तर पर भी विशेष टीम का गठन किया जाएगा। हर स्तर पर राज्य सरकार अपनी पैनी नजर रखेगी।
शिकायतों को जिलों में अधिकारी गंभीरता से लें
मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध खनन की शिकायतों को जिलों में पदस्थापित अधिकारी गंभीरता से लें। अवैध खनन की शिकायतों पर तत्काल कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध खनन से संबंधित शिकायतों को रिसीव करने के लिए टोल फ्री नंबर जारी करें। किसी भी माध्यम से आपके पास अवैध खनन को लेकर शिकायतें आती हैं तो उन शिकायतों पर माइनिंग रूल्स के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध खनन से दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ती है। कई बार ऐसी सूचनाएं मिलती हैं कि अवैध खनन क्षेत्रों में सुरंगों के अंदर लोग दब कर मर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैसे माइनिंग साइट जहां दुर्घटना की संभावना हो, उसे चिह्नित कर डोजरिंग कर ध्वस्त करने का काम करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि कुछ लोग ट्रांसपोर्ट के जरिए भी कोयले की चोरी करते हैं। सड़क मार्ग तथा रेल मार्ग में जगह जगह पर कोयला गिराया जा रहा है। कहीं कहीं चेन पुलिंग इत्यादि कर कोयले की चोरी की जा रही है। झारखंड पुलिस तथा आरपीएफ आपसी समन्वय बनाकर इस प्रकार की कोयला चोरी को रोकने का कार्य करें।
1 से 15 जून 2022 तक स्पेशल ड्राइव चलाएं
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सभी जिलों के उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक आगामी 1 जून से 15 जून 2022 तक स्पेशल अभियान चलाकर अवैध माइनिंग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि खनन वाले क्षेत्रों पर सुविधा अनुसार प्रभावी मैकेनिज्म तैयार कर अवैध खनन से जुड़े लोगों तथा माफियाओं पर कठोरतम कार्रवाई की जाए। 15 जून के बाद अवैध खनन से संबंधित उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अवैध खनन रोकने को लेकर जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे एक्टिविटीज जानकारी सप्ताह में एक बार मीडिया के समक्ष रखें।
माइनिंग क्षेत्र एवं चेकपोस्ट में सीसीटीवी कैमरा लगाएं
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि खनन वाले क्षेत्र एवं जिलों में स्थित चेकपोस्ट में सीसीटीवी कैमरा लगाना सुनिश्चित करें। खनन करने वाली सरकारी अथवा गैर सरकारी कंपनियों को निगरानी हेतु माइनिंग साइड तथा कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरा अधिष्ठापित करने के लिए निर्देशित करें। नदियों में हो रहे अवैध खनन पर भी रोक जरूरीमुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी शिकायतें मिली हैं कि नदियों में बालू का अवैध खनन हो रहा है। नदियों में हो रहे अवैध खनन को हर हाल में रोकें। वाटर रिसोर्स को भी बचाना आवश्यक है। नदियों में अवैध खनन होने से पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव देखने को मिलता है।
बैठक में ये अधिाकरी भी थे उपस्थित
बैठक में विभिन्न जिलों के उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षकों ने मुख्यमंत्री के समक्ष अवैध खनन को रोकने से संबंधित की जा रही अद्यतन कार्यों की जानकारी रखी। बैठक में राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, डीजीपी नीरज सिन्हा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, सीआइडी एडीजी प्रशांत सिंह, स्पेशल शाखा के आइजी प्रभात कुमार, माइंस कमिश्नर जितेंद्र कुमार सिंह, माइंस डायरेक्टर अमित कुमार तथा वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक उपस्थित थे।