Reservation: आरक्षण के बारे में यह खबर आप भी जानिए... सरकार लेने जा रही बड़ा फैसला...

रांची, राज्‍य ब्‍यूरो। Reservation in Jharkhand, Hemant Soren, Jharkhand News झारखंड सरकार आरक्षण पर जल्‍द ही बड़ा फैसला लेने जा रही है। मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को झारखंड विधानसभा के चालू सत्र में आरक्षण से जुड़ी बड़ी घोषणा की। उन्‍होंने कहा कि राज्‍य में 50 फीसद से अधिक आरक्षण बढ़ाने के लिए राज्‍य सरकार सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखेगी। मालूम हो कि सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों से आरक्षण की सीमा बढ़ाने पर उनका पक्ष मांगा है। इसको लेकर राज्‍य में आरक्षण की सीमा 50 फीसद से अधिक बढ़ाने पर मुख्यमंत्री ने सदन में यह अहम घोषणा की।

सीएम ने कहा कि उनकी सरकार राज्य में आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से अधिक बढ़ाने के पक्ष में है। सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण के मामले में सभी राज्यों से अपना पक्ष रखने को कहा है। ऐसे में झारखंड सरकार भी आरक्षण की सीमा 50 फीसद से बढ़ाने को लेकर अपना पक्ष सर्वोच्च न्यायालय में रखने जा रही है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कुछ राज्यों द्वारा आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने पर सर्वोच्च न्यायालय ने उसे निरस्त कर दिया है।

हालांकि, कुछ राज्य आरक्षण बढ़ाने को लेकर सर्वोच्च न्यायालय भी गए हैं, जहां यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट की पीठ के समक्ष विचाराधीन है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्वत: संज्ञान लेकर सभी राज्यों से आरक्षण बढ़ाए जाने पर उनका पक्ष मांगा है।

इधर कांग्रेस के विधायक प्रदीप यादव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछा कि निजी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य सरकार द्वारा हाल में ही स्‍थानीय युवाओं को 30000 रुपये तक की मासिक नौकरी में 75 फीसद आरक्षण देने का निर्णय लिया है। ऐसे में प्राइवेट सेक्‍टर में 50 फीसद आरक्षण तो पहले से लागू है। क्‍या अब नए नियम के हिसाब से सरकार के 75 फीसद आरक्षण के फैसले का असर शेष 50 फीसद पदों पर भी लागू होगा या नहीं। प्रदीप यादव ने सरकारी क्षेत्र की नौकरियों में आरक्षण की सीमा 50 फीसद से अधिक बढ़ाए जाने की मांग की।