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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jan 02, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

हेमंत याद करें मधुकोड़ा सरकार का हश्र', बाबूलाल की नसीहत; कल्पना को CM बनाने की कोशिश पर BJP चलेगी ये दांव

By Pradeep singh Edited By: Shashank Shekhar
Published: Tue, 02 Jan 2024 08:39 PM (IST)

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा गांडेय विधानसभा क्षेत्र से सरफराज अहमद को ...और पढ़ें

हेमंत याद करें मधुकोड़ा सरकार का हश्र', बाबूलाल की नसीहत;
हेमंत याद करें मधुकोड़ा सरकार का हश्र', बाबूलाल की नसीहत;

HighLights

  1. कानूनी चुनाव आयोग से सलाह लेकर करें निर्णय- निशिकांत
  2. आनन-फानन में अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं- बाबूलाल

राज्य ब्यूरो, रांची। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा गांडेय विधानसभा क्षेत्र से सरफराज अहमद को इस्तीफा दिलवाने का फैसला परिवारवाद की मानसिकता से ग्रसित है। वे आनन-फानन में अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। कांग्रेस, राजद, झामुमो की मिली-जुली मधु कोड़ा सरकार का जमाना याद करिए।

मधु को रबर स्टांप बनाकर ऊपर के दलों के नेता, दलाल-बिचौलिया और कुछ अफसर सारा मधु खा गए। बेचारे नाम के 'मधु' आज भी कोर्ट-कचहरी का चक्कर लगाते 'कोड़ा' खाते घूमते रह गए हैं।

लूटपाट कर जमा की गई नामी-बेनामी जमीन-जायदाद केंद्रीय एजेंसी जब्त कर लेगी और नोट-पानी दलाल, बिचौलिये एवं कुछ बेईमान अफसर हजम कर सारा माल देश-विदेश ले जाएंगे, जो कुछ बचेगा वो मुकदमा लड़ते-लड़ते कोर्ट-कचहरी के महंगे एवं भारी-भरकम वकीलों की फौज पर खर्च हो जाएगी।

बाबूलाल मरांडी ने आगे यह भी कहा कि हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। यदि ऐसा कोई भी प्रस्ताव आता है तो भाजपा राज्यपाल से मिलकर मामले में विधि-सम्मत कार्रवाई की मांग करेगी।

कानूनी चुनाव आयोग से सलाह लेकर करें निर्णय- निशिकांत

उधर, राज्य में चल रही उथल-पुथल को देखते हुए गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने राज्यपाल को सलाह दी है कि वे चुनाव आयोग से मंतव्य लेकर कोई निर्णय करें। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट एसआर चौधरी बना स्टेट आफ पंजाब के अनुसार यदि छह महीने के अंदर कल्पना सोरेन विधायक नहीं बनती हैं तो वह मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं ले सकती हैं।

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काटोल विधानसभा के लिए मुंबई हाईकोर्ट के जजमेंट के अनुसार अब गांडेय या झारखंड के किसी भी विधानसभा का चुनाव नहीं हो सकता। राज्यपाल को चुनाव आयोग तथा कानूनी राय लेकर झारखंड के लुटेरों की मंशा को रोकना चाहिए।

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