HEC के सीएमडी और निदेशकों के वित्तीय अधिकार छीने गए, एक प्रशासक नियुक्त; NCLT का बड़ा फैसला

राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के आदेश के तहत एचईसी के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (सीएमडी) समेत सभी निदेशकों के वित्तीय अधिकार छीन लिए जाने की जानकारी सामने आई है।

कंपनी की वित्तीय गतिविधियों के संचालन के लिए प्रशासक नियुक्त किया गया है। इस घटनाक्रम से पहले से आर्थिक संकट में फंसे एचईसी के कामकाज और कर्मचारियों के वेतन भुगतान पर अनिश्चितता बढ़ गई है। इस संबंध में एचईसी कंपनी के किसी वरीय अधिकारी ने बातचीत नहीं किया। जानकारी के अनुसार, बुधवार को नियुक्त प्रशासक एचईसी मुख्यालय पहुंचे।

उन्होंने निदेशकों को एनसीएलटी के आदेश से अवगत कराया और उनके साथ बैठक की। इसके बाद प्रशासक धुर्वा स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा भी पहुंचे और बैंक अधिकारियों को आदेश की जानकारी दी। एचईसी के सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार वर्तमान में भेल के सीएमडी के पास है। कंपनी के चारों निदेशक भी भेल के अधिकारी हैं, जो एचईसी में प्रतिनियुक्त हैं।

आपूर्तिकर्ता का करीब सात करोड़ रुपये बकाया रह गया। कई बार मांग के बावजूद भुगतान नहीं होने पर कंपनी ने एनसीएलटी का दरवाजा खटखटाया। नोटिस के बावजूद एचईसी की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया गया। इसके बाद न्यायाधिकरण ने सख्त कदम उठाया।

बुधवार को वेतन और अन्य मांगों पर प्रबंधन तथा श्रमिक संगठनों के बीच प्रस्तावित बैठक भी स्थगित कर दी गई। यूनियनों को इसकी सूचना दे दी गई है। इससे छठ महापर्व से पहले वेतन मिलने की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है।

31 मार्च 2025 तक कंपनी की निवल संपत्ति करीब 1,594 करोड़ रुपये ऋणात्मक थी। उत्पादन और डिस्पैच प्रभावित होने से नियमित आय भी सीमित है। ऐसे में वित्तीय अधिकारों पर नियंत्रण और प्रशासक की नियुक्ति से कंपनी के पुनरुद्धार की चुनौतियां और बढ़ सकती हैं।