HEC रांची में प्रशासक ने रोका पुराना वेतन, कंपनी की बिक्री की चर्चा तेज; 1300 ठेका श्रमिकों का भविष्य अधर में

राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की ओर से नियुक्त प्रशासक एस गोपाल कृष्णण ने गुरुवार को एचईसी मुख्यालय में निदेशकों और श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ अलग-अलग बैठक की। श्रमिक नेताओं के अनुसार, प्रशासक ने स्पष्ट किया कि छह नवंबर से पहले की देनदारियों की जिम्मेदारी उनकी नहीं होगी।

उन्होंने बैंक जाकर पुराने बकाया वेतन का भुगतान रुकवाने की बात भी कही। साथ ही बताया कि छह नवंबर के बाद काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन भुगतान की व्यवस्था की जाएगी।

प्रशासक की इन बातों से करीब 32 महीने से बकाया वेतन का इंतजार कर रहे कामगारों की चिंता बढ़ गई है। कंपनी की जमीन-जायदाद और अन्य परिसंपत्तियों का विवरण जुटाने, कर्मचारियों से दावा प्रपत्र भरवाने तथा संभावित खरीदार की भूमिका को लेकर हुई चर्चा ने एचईसी के भविष्य पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

कर्मचारियों को आशंका है कि कहीं आर्थिक संकट से उबारने के बजाय कंपनी की संपत्तियों के हस्तांतरण की प्रक्रिया तो शुरू नहीं होने जा रही है। हालांकि, कंपनी की बिक्री को लेकर अभी कोई आधिकारिक निर्णय सामने नहीं आया है।

माना जा रहा है कि इन जानकारियों के आधार पर कंपनी की वित्तीय स्थिति, देनदारियों और आगे की कानूनी प्रक्रिया का आकलन किया जाएगा।

हर कामगार को मिलेगा प्रपत्र, दर्ज करनी होगी अपनी बकाया राशि

श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों के अनुसार, प्रशासक ने बताया कि प्रत्येक स्थायी कामगार को एक दावा प्रपत्र उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें कर्मचारियों को अपने बकाया वेतन और अन्य देय राशि का पूरा विवरण दर्ज करना होगा। इन दावों का सत्यापन कर आगे की कानूनी प्रक्रिया में शामिल किया जा सकता है।

श्रमिक नेताओं का कहना है कि बैठक में प्रशासक ने कंपनी की संभावित बिक्री का भी उल्लेख किया। उनके अनुसार, प्रशासक ने बताया कि कंपनी का अधिग्रहण करने वाली इकाई की भूमिका आगे की कानूनी प्रक्रिया और स्वीकृत शर्तों के अनुसार तय होगी।

श्रमिक प्रतिनिधियों का यह भी दावा है कि प्रशासक ने भविष्य में कर्मचारियों को काम पर बनाए रखने का निर्णय संभावित खरीदार द्वारा लिए जाने की बात कही। इस बातचीत के बाद कर्मचारियों के बीच यह सवाल उठने लगा है कि क्या एचईसी किसी नई स्वामित्व व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है।

हालांकि, कंपनी की बिक्री, खरीदार की पहचान और अधिग्रहण की शर्तों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुराने बकाये का भुगतान भी लागू कानून और स्वीकृत समाधान योजना के प्रावधानों के अनुसार ही तय होगा।

1,300 ठेका श्रमिकों के भविष्य पर फिलहाल कोई योजना नहीं

एचईसी में करीब 900 स्थायी और 1,300 अस्थायी एवं ठेका श्रमिक कार्यरत बताए जाते हैं। श्रमिक संगठनों के अनुसार, प्रशासक ने स्पष्ट किया कि फिलहाल ठेका श्रमिकों को लेकर कोई योजना नहीं है। वर्तमान में स्थायी कर्मचारियों के बकाया वेतन और अन्य दावों से संबंधित प्रक्रिया पर ध्यान दिया जाएगा।

संभावित खरीदार आने की स्थिति में ठेका श्रमिकों के भविष्य को लेकर आगे की योजना तैयार की जा सकती है। कर्मचारियों को काम पर बनाए रखने से संबंधित निर्णय भी लागू श्रम कानूनों और अधिग्रहण की शर्तों के अधीन होंगे।

इससे ठेका श्रमिकों की चिंता बढ़ गई है। लंबे समय से वेतन और रोजगार की अनिश्चितता झेल रहे इन कर्मचारियों के सामने अब आजीविका का नया संकट खड़ा होने की आशंका है।

दो हजार करोड़ से अधिक की देनदारियां, कैसे उबरेगा एचईसी

एचईसी पर दो हजार करोड़ रुपये से अधिक की कुल देनदारियां बताई जा रही हैं। इनमें केंद्र सरकार का ऋण और ब्याज 149.85 करोड़ रुपये, बिजली बिल करीब 350 करोड़ रुपये, जलकर 67.51 करोड़ रुपये, सीआईएसएफ का बकाया 125 करोड़ रुपये और कर्मचारियों का बकाया वेतन करीब 155 करोड़ रुपये शामिल है।

इसके अतिरिक्त सीपीएफ ऋण एवं ब्याज 107.95 करोड़ रुपये, कर्मचारी अंशदान 64.37 करोड़ रुपये, नियोक्ता अंशदान 48.38 करोड़ रुपये और पीएफ ट्रस्ट से संबंधित लगभग 158 करोड़ रुपये की राशि लंबित बताई गई है। जीएसटी समेत अन्य वैधानिक देनदारियां अलग हैं। मार्च 2025 तक कंपनी की निवल संपत्ति ऋणात्मक 1,594.32 करोड़ रुपये थी।