बांग्लादेशी महिला से दुष्कर्म मामला: 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड, हाई कोर्ट की निगरानी में होगा वतन वापसी का फैसला

अदालत ने कहा कि जांच कर यह बताया जाए कि राज्य के डिटेंशन सेंटरों और महिला सुधार गृहों की क्या स्थिति है। वहां किसी बुनियादी सुविधा का अभाव तो नहीं है। अदालत ने केंद्र सरकार को बांग्लादेशी दूतावास से महिला की पहचान का सत्यापन करने का निर्देश दिया है।

मामले में अगली सुनवाई 19 नवंबर को निर्धारित की गई है। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कहा गया कि उक्त महिला को नामकुम स्थित महिला सुधार गृह भेजा जा रहा है। इस संबंध में प्रार्थी अपूर्व विवेक की ओर से याचिका दाखिल की गई है।

याचिका में पीड़िता को अदालत के सामने पेश करने, हजारीबाग डिटेंशन सेंटर से तत्काल रिहा करने, कस्टडी दुष्कर्म की स्वतंत्र जांच और अवैध हिरासत के लिए मुआवजे की मांग की गई थी।

पिछली सुनवाई के दौरान डालसा, हजारीबाग ने जांच रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में अदालत को सौंपी थी। इस रिपोर्ट में पीड़िता से दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। सरकार ने अदालत को बताया कि इसमें शामिल रंजीत महतो सहित तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है और उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है।

अदालत ने कहा कि जब तक राज्य पीड़िता को डिटेंशन सेंटर में रखे हुए है, उसकी गरिमा के साथ जीवन यापन की जिम्मेदारी राज्य की है। इससे पहले अदालत ने हजारीबाग के एसपी को निर्देश दिया था कि वे डिटेंशन सेंटर का निरीक्षण कर पानी, बिजली, शौचालय/स्नानघर और नियमित स्वच्छ भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सुरक्षा के लिए तीन महिला और तीन पुरुष की तैनाती की जाए। अदालत ने कहा कि महिला कांस्टेबल की चौबीसों घंटे ड्यूटी सुनिश्चित की जाए।