लॉकडाउन के बाद विभिन्न वर्गों को आर्थिक पैकेज दे सकती है सरकार

रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड सरकार में वित्त मंत्री सह प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने कहा है कि सरकार लॉकडाउन की अवधि समाप्त होने के बाद विभिन्न वर्गों को आर्थिक पैकेज देने पर विचार कर सकती है। फिलहाल सरकार की योजनाओं का आम लोगों पर असर की जानकारी ली जा रही है और इसके लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग किया जा रहा है। रामेश्वर उरांव शनिवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों से मुखातिब थे।

भोजन तथा स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने में सरकार का ध्यान

डॉ रामेश्वर उरांव ने कहा कि अभी राज्य सरकार का मुख्य ध्यान मुश्किल में फंसे लोगों को भोजन और स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराने में है। कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी द्वारा गठित राहत निगरानी समिति (कोविड-19) की बैठक में राहत निगरानी समिति के कोर्डिनेटर रोशन लाल भाटिया, वरिष्ठ  कांग्रेस नेता प्रदीप तुलस्यान, प्रवक्ता आलोक कुमार दूबे, लाल किशोर नाथ शाहदेव, डॉ राजेश गुप्ता छोटू आदि मौजूद थे। वे दिन भर कंट्रोल रूम में बैठकर राज्य भर के लोगों की समस्याओं का समाधान कराते रहे।

कई माध्यमों से ली जा रही सरकार की योजनाओं के असर की जानकारी

प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद और गरीब परिवारों तक राहत पहुंचाने के लिए सरकार की ओर से कई कदम उठाये गये हैं और सरकार की योजनाएं किस तरह से जमीनी स्तर पर उतर रही है, इस संबंध में फीडबैक लेने के लिए जिला और प्रखंड स्तर पर भी पार्टी की ओर से राहत निगरानी समिति का गठन किया गया है। प्रवक्ता आलोक दुबे ने बताया कि कंट्रोल रूम में रामगढ़ जिले के भुईंयाटोली से जानकारी मिली कि क्षेत्र के लोग बाहर नहीं निकल पा रहे है और उनके समक्ष भोजन का संकट उत्पन्न हो गया है। तत्काल जिले के उपायुक्त को सूचना देकर उन सभी के लिए भोजन की व्यवस्था की गयी।