Jharkhand Budget 2020: छात्रवृत्ति में जाति-धर्म का बंधन खत्म, छात्राओं को मुफ्त तकनीकी शिक्षा
Jharkhand Budget 2020-21. 63 हजार पारा शिक्षकों व 80 हजार महिला रसोइए का बढ़ेगा मानदेय। 86 फीसद स्कूलों में साइंस लैब नहीं बजट में इसके लिए कुछ भी नहीं।
रांची, राज्य ब्यूरो। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में जाति-धर्म से ऊपर उठकर सभी वर्ग के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति का लाभ देने का प्रस्ताव दिया है। इसके लिए मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना शुरू होगी जिसमें कक्षा एक से बारह के उन सभी छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, जिन्हें अभी तक किसी प्रकार की छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हो रही है। वहीं, सभी छात्राओं को मुफ्त तकनीकी शिक्षा देने की घोषणा बजट में की गई है। राज्य के 14 फीसद माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों में ही साइंस लैब हैं। 86 फीसद स्कूल इससे वंचित हैं।
इस कमी को दूर करने का कोई प्रयास बजट में नहीं किया गया है। राज्य सरकार ने पिछली सरकार में आंदोलनरत रहे पारा शिक्षकों व मिड डे मील बनानेवाली महिला रसोइया का भी पूरा ख्याल रखा है। हालांकि बजट में पारा शिक्षकों के स्थायी करने का जिक्र तो नहीं है लेकिन उनकी समस्याओं के समाधान एवं नियमित मानदेय के लिए 1660.77 करोड़ रुपये के प्रस्ताव हैं। इससे पारा शिक्षकों का मानदेय बढऩे की संभावना है। वहीं महिला रसोइए के मानदेय में 500 रुपये की बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव है।
इससे अब उन्हें प्रतिमाह दो हजार रुपये मानदेय मिल सकेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अनुसार, प्रत्येक जिला में एक-एक स्कूल को मॉडल जिला स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा जिसमें निजी स्कूलों की तरह आधारभूत संरचना जैसे लैब, पुस्तकालय, स्मार्ट क्लास, योग्य शिक्षक आदि की व्यवस्था होगी। बजट में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जनजातीय विश्वविद्यालय तथा झारखंड ओपेन यूनिवर्सिटी की स्थापना का भी प्रस्ताव है।
वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने अपने बजट भाषण में यूजीसी रेगुलेशन, 2018 को लागू करने तथा विश्वविद्यालय शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को सातवां वेतनमान देने की भी घोषणा की है। साथ ही शत-प्रतिशत गुणवत्त शिक्षा सुनिश्चित करने तथा वर्ष 2024 तक शत-प्रतिशत साक्षरता का भी लक्ष्य रखा है। बजट में चांसलर पोर्टल को अपग्रेड कर इंटीग्रेटेड यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट प्लेटफार्म के रूप में विकसित करने की बात कही गई है।
झारखंड एजुकेशन ग्रिड बनेगा
राज्य में झारखंड एजुकेशन ग्रिड बनेगा। इसके तहत झारखंड सेंटर फॉर डिजिटल लर्निंग की स्थापना होगी। इसके लिए टेक्नोलॉजी ऑजमेंटेड लर्निग तथा कोर्स मैनेजमेंट की व्यवस्था की जाएगी।
छात्राओं की पोशाक व किताब की राशि बढ़ी
बजट में कक्षा नौ से बारह की लगभग साढ़े तीन लाख छात्राओं को मिलनेवाली पुस्तक व पोशाक की राशि बढ़ाने का प्रस्ताव है। अब इसके लिए 1500 रुपये के बजाए 2,700 रुपये मिलेंगे। इसके लिए 100 करोड़ रुपये का प्रस्ताव बजट में है।
मुख्यमंत्री डिजिटल प्रोत्साहन योजना होगी शुरू
बजट में मुख्यमंत्री डिजिटल प्रोत्साहन योजना शुरू करने का भी प्रस्ताव है। इसके तहत माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। पहले चरण में 2500 स्कूलों को इस योजना से जोड़ा जाएगा।
बजट में ये प्रावधान भी
- 740 करोड़ रुपये के प्रावधान किए गए हैं उच्च व तकनीकी शिक्षा के लिए।
- 10 करोड़ रुपये के प्रावधान किए गए हैं छात्राओं को मुफ्त तकनीकी शिक्षा के लिए।
- 240 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है एक-एक मॉडल जिला स्कूल की स्थापना के लिए।
- 100 करोड़ रुपये के प्रावधान किए गए हैं मुख्यमंत्री डिजिटल प्रोत्साहन योजना के लिए।
- 41 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होगा महिला रसोइया का मानदेय बढ़ाने से।
- 80 के बजाए 240 विद्यार्थियों का नामांकन होगा इंजीनियरिंग व मेडिकल की तैयारी के लिए आकांक्षा योजना में।