एक मार्च से आवास बोर्ड की जमीन व मकान फ्री होल्ड : मुख्यमंत्री

- कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव, कब्जेधारियों के नाम होगी रजिस्ट्री, बोर्ड को नहीं देना होगा लाभांश

जमशेदपुर/रांची, जेएनएन : पूरे राज्य में एक मार्च से आवास बोर्ड की जमीन और मकान फ्री होल्ड हो जाएंगे। इससे संबंधित प्रस्ताव इसी दिन यानी एक मार्च को राज्य कैबिनेट में पास कर दिया जाएगा। शहरों की झोपड़पंट्टी 2020 तक खत्म हो जाएंगे।

यह घोषणा मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शनिवार को सरायकेला-खरसावां जिले के आदित्यपुर और जमशेदपुर के बिरसानगर में आयोजित समारोह में की। दरअसल मुख्यमंत्री दोनों ही जगह प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले मकान का शिलान्यास करने के बाद जनता से मुखातिब थे।

मुख्यमंत्री ने वर्षो से बोर्ड के फ्लैट पर कब्जा कर रह रहे लोगों के नाम फ्लैट आवंटन की बात भी कही। गौरतलब है कि इसके लिए सरकार पूर्व में ही निर्णय ले चुकी है और लोगों से आवेदन भी मंगाया गया था लेकिन किसी को इसका लाभ नहीं मिला।

शहरों से खत्म होंगी झोपड़पट्टी

सीएम रघुवर दास ने कहा कि जमशेदपुर, बोकारो, दुमका, रांची आदि शहरों में सभी बेघरों को आवास मिलेगा। गांवों में भी कोई बेघर नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि पुरुष हंड़िया-दारू पीकर घर बेच सकता है, इसलिए इन घरों की रजिस्ट्री एक रुपया में घर के महिला के नाम पर की जाएगी। 2020 तक प्रदेश के शहरों से झोपड़पट्टी खत्म हो जाएगी।

वापस होगी जमीन

मुख्यमंत्री ने आदित्यपुर के लोगों के लिए एक और बड़ी घोषणा की। कहा कि उपयोग में नहीं लाई गई उद्योगों के लिए अधिगृहीत जमीन रैयतों को वापस की जाएगी।

मार्च 2019 तक हर घर को बिजली

मुख्यमंत्री ने कहा कि नवंबर तक प्रदेश में गरीबों को 14 लाख गैस सिलेंडर के कनेक्शन दिए जाएंगे। इसके बाद 64 लाख घरों में गैस सिलेंडर पहुंच जाएगा। सीएम ने कहा कि चार साल में 34 लाख घरों में बिजली दी है। मार्च 2019 तक बिजली से अछूता कोई घर नहीं होगा।

छोटी-मोटी समस्याएं हैं, फिर भी दें वोट

मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी भी छोटी-मोटी समस्याएं हैं। मैं मानता हूं। लेकिन, आम जनता से अपील है कि पूर्ण बहुमत संपूर्ण विकास पर विश्वास करके केंद्र और राज्य में भाजपा की स्थिर व मजबूत सरकार दें। एक भी समस्या नहीं रहेगी।

दैनिक जागरण उठाता रहा है मामला

आवास बोर्ड के लीजधारकों-आवंटियों-आवेदकों की समस्याओं को दूर करने की पहल शुरू कर दी गई है। दैनिक जागरण लगातार इस मुद्दे पर लिखता रहा है।

झारखंड में दैनिक जागरण के प्रकाशन के 16 वर्ष पूरे होने पर इन दिनों विशेष श्रृंखला प्रकाशित की जा रही है-16 साल, 16 सवाल। इसके तहत हाल ही में आवास बोर्ड से जुड़ी समस्याओं को प्रमुखता से उजागर किया गया।

जानिए, क्या होगा फायदा

आवास बोर्ड फिलहाल अपने क्षेत्र में जमीन अथवा फ्लैट की खरीद-बिक्री पर 50 फीसद लाभांश लेता है। इसका मतलब यह कि अगर किसी फ्लैट की कीमत 40 लाख रुपये है तो बोर्ड इसके लिए 20 लाख रुपये लाभांश लेगा। इस प्रकार इस संपत्ति की कीमत 60 लाख रुपये होती है।

अब लोगों को अपनी संपत्ति की खरीद-बिक्री में आवास बोर्ड को यह राशि नहीं देनी होगी। इससे लोगों को संपत्ति की अधिक कीमत मिलेगी।

फैसले का क्या होगा असर

आवास बोर्ड के फ्लैट और भूखंड यूं तो महंगे बिकते हैं लेकिन कॉलोनियों का हाल बुरा होता है और उसका एक बड़ा कारण है जमीन पर मालिकाना हक नहीं होना। फ्री होल्ड होने से आवंटी का मालिकाना हक होगा और वह अपने हिसाब से कॉलोनी को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करेगा।

20 हजार से अधिक फ्लैट

राज्य में आवास बोर्ड के 20 हजार से अधिक फ्लैट हैं। राजधानी के बरियातू में आवास बोर्ड के कुछ फ्लैट और भूखंड पहले से फ्री होल्ड में हैं।