राशन डीलरों को हटा सकती है सरकार, विकल्पों की भरमार
रांची जन वितरण प्रणाली में खामियों को देखते हुए सरकार विकल्पों पर लगातार विचार कर रही है। वर्तमान व्यवस्था को समाप्त कर कई नए विकल्पों पर तेजी से विचार चल रहा है ताकि शिकायतों की संख्या कम की जा सके।
रांची : जन वितरण प्रणाली में खामियों को देखते हुए सरकार विकल्पों पर लगातार विचार कर रही है। वर्तमान व्यवस्था को समाप्त कर कई नए विकल्पों पर तेजी से विचार चल रहा है, ताकि शिकायतों की संख्या कम की जा सके। तैयारी की जा रही है कि वर्तमान में जारी सिस्टम को किस आधार पर और कैसे खारिज किया जाए। अभी कोई नीतिगत फैसला तो सामने नहीं आया है। विभागीय सूत्रों की मानें तो खाद्य आपूर्ति विभाग के पास पैक्स, स्वयं सहायता समूह और ग्राम सभा जैसे विकल्प हैं। इन्हीं विकल्पों में से किसी एक पर अंतिम मुहर लग सकती है। खाद्य आपूर्ति विभाग इसकी तैयारी में जुट गया है।
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ओडिशा और छत्तीसगढ़ के माडल पर विचार :
खाद्य आपूर्ति विभाग के सूत्रों के अनुसार ओडिशा और छत्तीसगढ़ के खाद्य आपूर्ति विभाग के सचिव से झारखंड के विभागीय सचिव की कई दौर की वार्ता टेलीफोन पर हो चुकी है। अभी राशन बांटने का काम राशन डीलर कर रहे हैं। लेकिन, अब सरकार राशन वितरण का काम पैक्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप और ग्राम सभाओं को देने की तैयारी कर रही है। इसका मकसद अधिक से अधिक लोगों तक सरकार द्वारा तय मानक और गुणवत्ता के अनुरूप सामान पहुंचाना है। अभी की व्यवस्था में राशन डीलर के माध्यम से बांटा जाता है। उसमें डीलर अपने स्तर से मनमानी भी करते हैं। जब सेल्फ हेल्प ग्रुप, पैक्स और ग्राम सभाओं के माध्यम से राशन बांटा जाएगा, तो उसमें गड़बड़ी की संभावना कम रहेगी। क्योंकि, उसमें आठ से 10 लोगों की टीम होती है, जिनके माध्यम से राशन बांटने का काम किया जाएगा।
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सक्षम लोगों के लिए पुश्तैनी धंधा :
झारखंड में जन वितरण प्रणाली की दुकानों में परंपरागत व्यवस्था है। डीलर बदलते नहीं हैं और एक ही परिवार का वर्चस्व रहता है। अब राज्य सरकार इस व्यवस्था को खत्म करना चाहती है। पुरखों से जो सिस्टम चला रहा है, उसकी जगह नए लोगों को मौका दिया जाएगा। इससे अधिक से अधिक लोग इसके माध्यम से रोजगार से भी जुड़ सकेंगे।
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1168 को शोकॉज, 619 हुए सस्पेंड :
खाद्य आपूर्ति विभाग लगातार राज्य के राशन कार्ड डीलरों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। अनियमित तरीके से राशन बांटने और कई लोगों को पूरा राशन नहीं देने की शिकायत के बाद हुई कार्रवाइयों में 1168 डीलरों को शोकॉज किया गया है, जबकि 619 को सस्पेंड किया गया है। 39 डीलरों का लाइसेंस रद किया गया है और 70 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
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