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पारा शिक्षकों के स्थायीकरण को पांच अन्य राज्यों का होगा अध्ययन

राज्य सरकार पारा शिक्षकों के स्थायीकरण को लेकर नियमावली गठन के लिए पांच राज्यों का अध्ययन करने टीम जाएगी। इससे पारा शिक्षकों को फायदा होगा।

By JagranEdited By: Published: Fri, 22 Feb 2019 06:00 AM (IST)Updated: Fri, 22 Feb 2019 06:00 AM (IST)
पारा शिक्षकों के स्थायीकरण को पांच अन्य राज्यों का होगा अध्ययन
पारा शिक्षकों के स्थायीकरण को पांच अन्य राज्यों का होगा अध्ययन

राज्य ब्यूरो, रांची : राज्य सरकार पारा शिक्षकों के स्थायीकरण को लेकर नियमावली गठन के लिए पांच अन्य राज्यों की नियमावलियों का भी अध्ययन कराएगी। इनमें असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश तथा गुजरात शामिल हैं। शिक्षा मंत्री नीरा यादव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय कमेटी की गुरुवार को उनके कार्यालय कक्ष में हुई बैठक में इसपर सहमति बनी। इससे पहले, बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश राज्यों की नियमावलियों का अध्ययन कर सरकार को रिपोर्ट सौंपी गई थी।

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बैठक में 17 जनवरी को एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के साथ हुई वार्ता में बनी सहमति के आलोक में हुई कार्रवाई की जानकारी ली गई। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक उमाशंकर सिंह ने बताया कि पारा शिक्षकों को बढ़ा हुआ मानदेय देने का आदेश जारी कर दिया गया है। यह एक जनवरी 2019 से लागू होगा। हड़ताल अवधि को सेवा में टूट नहीं मानने का भी आदेश जारी हो गया है। 5 मार्च तक इसे लागू कर दिया जाएगा।

बैठक में योजना सह वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव एपी सिंह, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रधान सचिव एपी सिंह, राज्य परियोजना निदेशक उमाशंकर सिंह आदि भी शामिल थे।

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शिक्षक नियुक्ति में एक और काउंसिलिंग

बैठक में बताया गया कि प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में एक और काउंसिलिंग कर पारा शिक्षकों को नियुक्त करने का आदेश सभी जिलों को जारी कर दिया गया है। इसे लेकर सभी जिलों में डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। अभ्यर्थियों से आपत्तियां मांगी जा रही हैं।

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कल्याण कोष का प्रारूप तैयार

पारा शिक्षकों तथा बीआरपी, सीआरपी के लिए कल्याण कोष के गठन के लिए प्रारूप तैयार कर लिया गया है। इसके लिए समिति बनाई गई थी तथा तकनीकी विशेषज्ञों से सहयोग लिया गया था। बताया गया कि सोसाइटी का गठन होने के बाद राज्य सरकार की ओर से राशि हस्तांतरित कर दी जाएगी। बैठक में कल्याण कोष में कस्तूरबा स्कूलों के शिक्षकों व अन्य कर्मियों, समग्र शिक्षा अभियान के विभिन्न स्तर के कर्मियों को भी शामिल करने का निर्णय लिया गया।

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टेट की मान्यता सात साल होगी

बैठक में बताया गया कि टेट पास होने की वैधता पांच से बढ़ाकर सात साल करने को लेकर प्राथमिक शिक्षा निदेशक को पत्र लिखा गया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय में इसे लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

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मृत पारा शिक्षकों को मिलेंगे एक-एक लाख

16 नवंबर से 17 जनवरी तक हड़ताल अवधि में मृत पारा शिक्षकों को एक-एक लाख रुपये दिए जाएंगे। इसके लिए उपायुक्तों की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है, जिसमें पारा शिक्षकों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। कमेटी की अनुशंसा पर राज्य सरकार एक-एक लाख रुपये देगी।

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ऐसे मिलेगा बढ़ा हुआ मानदेय

पारा शिक्षकों की श्रेणी - वर्तमान मानदेय-संशोधित मानदेय

कक्षा एक से पांच के पारा शिक्षक

टेट पास प्रशिक्षित : 9,438 14,000

केवल प्रशिक्षित : 8,954 12,000

अप्रशिक्षित : 8,228 10,500

कक्षा छह से आठ के पारा शिक्षक

टेट पास प्रशिक्षित : 10,164 15,000

केवल प्रशिक्षित : 9,680 13,000

अप्रशिक्षित : 8,954 11,500

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