Jharkhand Politics: हजारीबाग विधायक मनीष जायसवाल समेत 500 पर केस दर्ज, जानें क्या है मामला
Hazaribagh MLA Manish Jaiswal COVID Guidelines Jharkhand News दर्ज प्राथमिकी में विधायक प्रतिनिधि मंडल अध्यक्ष समेत 25 को नामजद बनाया गया है। जबकि 500 अज्ञात समर्थक हैं। दूसरी ओर मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि ओबीसी समुदाय की आरक्षण संबंधित मांग पर भाजपा की मंशा सही नहीं है।
हजारीबाग, जासं। हजारीबाग सदर थाना में विधायक मनीष जायसवाल समेत 25 नामजद व 500 अज्ञात भाजपा नेताओं और कार्यकताओं समेत समर्थकों के विरुद्ध सदर बीडीओ गुंजन कुमारी सिन्हा ने शनिवार को प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी में विधायक प्रतिनिधि, मंडल अध्यक्ष समेत 25 को नामजद बनाया गया है। जबकि 500 अज्ञात समर्थक हैं। मामले की सूचक के आवेदन पर कोविड-19 गाइडलाइन के उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 03 धारा 188 आइपीसी 51 भादवि के तहत कांड संख्या 380/21 दर्ज किया गया है।
यह प्राथमिकी आठ अक्टूबर को सदर प्रखंड परिसर में आयोजित धरने के दौरान कोविड गाइडलाइन नियमों का उल्लंघन करने के मामले में दर्ज कराई गई है। आरोपितों ने आठ अक्टूबर को प्रखंड परिसर में धरना दिया था। आरोप है कि इस दौरान कोविड नियमों की अनदेखी की गई। इनपर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
नामजद आरोपितों में विधायक मनीष जायसवाल, विधायक प्रतिनिधि सदर प्रखंड विजय साव, मंडल अध्यक्ष सदर पूर्वी रामचंद्र प्रसाद कुशवाहा, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य बटेश्वर प्रसाद मेहता, बरही विधान सभा सांसद प्रतिनिधि अर्जुन साव, जिला उपाध्यक्ष भाजपा राजेश गुप्ता, सांसद प्रतिनिधि विजय वर्मा, लखपति उर्फ लालेंद्र कुमार, अशोक कुमार, शिवपाल यादव, भाजयुमो जिला अध्यक्ष विकास सिन्हा, सोनी देवी, महेंद्र राम बिहारी, राजू सिंह, रणधीर पांडेय, दिनेश सिंह राठौर, राजेंद्र सिंह उर्फ राजू, अनेश्वर प्रसाद, मनोज तिर्की, कटकमदाग प्रखंड के विधायक प्रतिनिधि अजय साहू, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष रेणुका कुमारी, महिला मोर्चा जिला महामंत्री सत्यभामा, महिला मोर्चा जिला मंत्री भानुमति, इसाक अंसारी शामिल हैं।
आरक्षण को लेकर भाजपा की मंशा सही नहीं : रामेश्वर उरांव
झारखंड में ओबीसी समुदाय के लोगों को जनसंख्या के आधार पर 27 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित होना चाहिए। यह बातें शनिवार को खाद्य आपूर्ति व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहीं। वह केरेडारी में आयोजित ओबीसी समुदाय के महासम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मंत्री ने कहा कि ओबीसी समुदाय की आरक्षण संबंधित मांग पर भाजपा की मंशा सही नहीं है।
वहीं, राज्यसभा सदस्य धीरज प्रसाद साहू ने कहा कि एकीकृत बिहार में ओबीसी का 27 प्रतिशत आरक्षण था, लेकिन बाद में इसे कम कर दिया गया। ओबीसी समुदाय को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए। सत्ता में समुचित भागीदारी सुनिश्चित करने की जरूरत है। बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने कहा कि आज से ओबीसी के 27 प्रतिशत आरक्षण को लेकर शंखनाद कर दिया गया है। मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। समूचे झारखंड में चरणबद्ध तरीके से अभियान भी चलाया जाएगा। मांगों को लेकर हस्ताक्षर अभियान भी चलाना जरूरी है।