झारखंड में गुणवत्ता के अनुरूप बढ़ेगी बिजली दर
आयोग विचार कर रहा है कि जैसी बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता होगी, उसी के अनुरूप बिजली बिल का भुगतान करना होगा।
जागरण संवाददाता, रांची। झारखंड स्टेट इलेक्टि्रसिटी रेगुलेटरी कमीशन(जेएसईआर) की सलाहकार समिति की सोमवार को होटल अशोका में हुई बैठक में आयोग के अध्यक्ष डॉ.अरविंद प्रसाद ने कहा कि सरकार के संसाधनों पर बिजली बिल की टैरिफ दर निर्भर नहीं करती है।
आयोग विचार कर रहा है कि जैसी बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता होगी, उसी के अनुरूप बिजली बिल का भुगतान करना होगा। यदि बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में समस्या होगी तो भुगतान भी उसी के अनुरूप होगा। इस बैठक की अध्यक्षता झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद प्रसाद ने की। इस दौरान सिक्योरिटी डिपाजिट पर ब्याज, छत पर लगे सोलर पावर और उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रक्रिया सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। मौके पर आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि बिजली वितरण निगम लिमिटेड बिजली की गुणवत्ता में सुधार करे।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कोई भी फंड झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को नहीं देगी। सब्सिडी देनी है या नहीं, यह सरकार पर निर्भर करेगा। निगम को राज्य में बिजली वितरण का लाइसेंस है। अन्य चार एजेंसियों को लाइसेंस है। आयोग विचार कर रहा है कि जहां दो से अधिक वितरण एजेंसियां हैं, वहां उपभोक्ताओं को एजेंसी चुनने का अधिकार मिलेगा।
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