आश्वासन के बाद डीवीसी ने तीन दिन के लिए टाला पावर कट

सोमवार मध्य रात्रि 12 बजे से डीवीसी ने बिजली आपूर्ति में कटौती का दिया था अल्टीमेटम, सोमवार को डीवीसी अधिकारियों संग बिजली वितरण निगम की वार्ता के बाद तीन दिन के लिए टाला फैसला

रांची, राब्यू : दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) ने सोमवार रात 12 बजे से झारखंड को आपूर्ति की जाने वाली बिजली में कटौती आरंभ करने का निर्णय तीन दिनों के लिए टाल दिया है। आपूर्ति में कटौती होने की स्थिति में सबसे ज्यादा असर रांची, धनबाद, जमशेदपुर, कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो जिले की बिजली आपूर्ति पर पड़ता।

गौरतलब है कि 10 फरवरी को डीवीसी ने झारखंड बिजली वितरण निगम को पावर कट का अल्टीमेटम दिया था। इसके तहत डीवीसी के 4955 करोड़ रुपये का बकाया भुगतान नहीं होने की स्थिति में बिजली आपूर्ति में कटौती करने का निर्णय किया गया था। डीवीसी ने भुगतान के लिए 15 दिन की मियाद तय की थी, जो सोमवार को पूरा हो चुका है। डीवीसी झारखंड को 600 मेगावाट बिजली की आपूर्ति करता है। कटौती की शुरूआत में 50 फीसद यानी 300 मेगावाट की आपूर्ति रोकने का अल्टीमेटम दिया गया था।

अधिकारियों के बीच कई दौर की हुई बातचीत

इस बीच सोमवार को झारखंड बिजली वितरण निगम और डीवीसी के अधिकारियों के बीच कई दौर की बातचीत हुई। बिजली वितरण निगम के कार्यकारी निदेशक (वाणिज्य एवं राजस्व) केके वर्मा ने डीवीसी के कार्यकारी निदेशक (वाणिज्य) को सूचित किया कि बकाया भुगतान की प्रक्रिया आरंभ की गई है, लिहाजा बिजली आपूर्ति में कटौती नहीं की जाए। द्वितीय अनुपूरक बजट में डीवीसी के बकाये भुगतान के लिए 200 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी। इसके अलावा सब्सिडी के मद में मिलने वाली 200 करोड़ की राशि भी इसी मद में डायवर्ट कर दी जाएगी।

कुल मिलाकर 400 करोड़ रुपये का भुगतान डीवीसी को प्रक्रिया के अधीन है। अतिरिक्त बकाया राशि भी समयबद्ध तरीके से भुगतान कर दिया जाएगा। इसके बाद डीवीसी के कार्यकारी निदेशक (वाणिज्य) ने तीन दिन के लिए बिजली कटौती रोकने का आदेश टाल दिया।

ये परेशानियां गिनाईं डीवीसी ने

-भुगतान नहीं होने से डीवीसी के ऊर्जा उत्पादक संयंत्र केटीपीएस से बिजली उत्पादन में आ रही दिक्कत।

- ताप विद्युत संयंत्र के लिए आवश्यक कोयले की आपूर्ति के मद में कोयला कंपनियों को भुगतान नहीं कर पा रहा डीवीसी।