झारखंड में अधिवक्ताओं के लिए बजट में 50 करोड़ के प्रावधान की मांग
Jharkhand. बार काउंसिल के सदस्यों ने राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मिलकर सौंपा ज्ञापन। दिल्ली सरकार ने अधिवक्ताओं के लिए बजट में प्रावधान किया है।
रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड स्टेट बार काउंसिल के सदस्यों ने गुरुवार को राजभवन में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अधिवक्ताओं की समस्या से संबंधित ज्ञापन सौंपते हुए अधिवक्ताओं के कल्याणकारी योजनाओं के लिए दिल्ली सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार के बजट में 50 करोड़ रुपये के प्रावधान का आग्रह किया गया।
इसके अलावा अधिवक्ता व उनके परिजनों के स्वास्थ्य बीमा, युवा अधिवक्ताओं को पांच हजार रुपये प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि देने, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के अधिवक्ताओं के प्रशिक्षण के लिए सरकारी अनुदान की व्यवस्था करने, सभी जिला बार एसोसिएशन में आधारभूत संरचना बढ़ाने और वहां की महिला अधिवक्ताओं के लिए कॉमन रूम व शौचालय की व्यवस्था करने का आग्रह किया गया।
इस दौरान राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने स्टेट बार काउंसिल के सदस्यों को आश्वस्त किया कि उनकी मांग पर कार्रवाई की जाएगी। ज्ञापन सौंपने वालों में स्टेट बार काउंसिल के कार्यवाहक चेयरमैन राजेश कुमार शुक्ल, सदस्य राजेंद्र कृष्णा, रामसुभग सिंह, हेमंत कुमार सिकरवार, एके रशीदी, कुंदन प्रकाशन, संजय कुमार विद्रोही, एके चतुर्वेदी, रिकंू भकत, परमेश्वर मंडल, मृत्युंजय श्रीवास्तव शामिल थे।