राज्य में बुनकर आयोग और मदरसा बोर्ड गठन की मांग

जासं, रांची : रांची जिला मोमिन कांफ्रेंस का एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन अंसारी से उनके आवास पर मिला और अल्पसंख्यकों से संबंधित विभिन्न समस्याओं से उन्हें अवगत कराते हुए 17 सूत्री मांगपत्र सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने मांग पत्र के माध्यम से मंत्री को बताया कि झारखंड राज्य में मोमिनों की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय है। राज्य में बुनकर आयोग नहीं होने के कारण बुनकरों की आर्थिक स्थिति और भी खराब होती जा रही है। वहीं राज्य में मदरसा बोर्ड का गठन नही होने के कारण राज्य के मदरसों में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों एवं छात्राओं को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शिक्षा विभाग की लापरवाही और झारखंड अधिविद्य परिषद की तानाशाही के कारण 2020 के आलिम और फाजिल की परीक्षाओं का आयोजन अभी तक नहीं हुआ है । जिस के कारण राज्य भर के लगभग आठ हजार छात्र एवं छात्राएं प्रभावित हैं। मंत्री से मांग की गई कि झारखंड में शीघ्र बुनकर आयोग और मदरसा बोर्ड का गठन किया जाए, साथ ही छात्र हित में अलीम और फाजिल परीक्षाओं का आयोजन शीघ्र कराई जाए। प्रतिनिधिमंडल ने मांग पत्र के माध्यम से राज्य में लंबित उर्दु शिक्षकों की बहाली , मॉब लिचिग के खिलाफ कानून बनाने, 15 सूत्री प्रोग्राम समिति का पुनर्गठन करते हुए सक्रिय करने, उर्दू अकादमी का गठन सहित अल्पसंख्यकों से जुड़ी अन्य मांगें की। मंत्री हफीजुल हसन ने आश्वासन दिया कि मांगों को बजट सत्र के दौरान विधानसभा में रखा जाएगा और उचित कार्रवाई की जाएगी। प्रतिनिधिमंडल में जिला अध्यक्ष शमीम अख्तर आजाद , प्रधान महासचिव मुख्तार अंसारी, उपाध्यक्ष अब्दुल गफ्फार, मौलाना अनवारुल हक, जाकिर हुसैन , अब्दुल्लाह हबीब, मोहम्मद फिरोज आलम, महासचिव सह प्रवक्ता •ाफ़र इमाम अंसारी और कोषाध्यक्ष अख्तर हुसैन शामिल थे।