CM सोरेन ने की मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात, PMAY से वंचित गरीबों को आवास उपलब्ध कराने का किया आग्रह

रांची, राज्य ब्यूरो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात की। सीएम ने केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत आवास प्लस में निबंधित 8, 37, 222 परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि निबंधित सभी लाभुक गरीब हैं और उन्हें आवास उपलब्ध कराना बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से इस मामले में जल्द निर्णय लेकर गरीबों के लिए आवास स्वीकृत करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने 15वें वित्त आयोग के तहत झारखंड की बकाया राशि निर्गत करने का भी आग्रह किया। इसके अलावा केंद्रीय बजट- 2023 -24 में मनरेगा के तहत राशि में की गई कटौती पर चर्चा की।

पूर्व में भी मुख्यमंत्री ने किया था आग्रह

मुख्यमंत्री ने इससे पूर्व प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत आवास प्लस में निबंधित परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को नवंबर, 2022 में पत्र लिखा था। पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री ने बताया था कि आवास प्लस अन्तर्गत झारखंड राज्य के लिए सूचीबद्ध 10,35,895 परिवारों में से वित्तीय वर्ष 2021-22 में मात्र 4,03,504 इकाई का भौतिक लक्ष्य दिया गया था। अभी भी 6,32,391 योग्य परिवारों को आवास का लाभ नहीं मिल सका है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भी आवास प्लस में निबंधित परिवारों में से 2,03,061 परिवारों को सूची से हटाया गया है। इनमें से अधिकतम परिवार ऐसे हैं, जो आवास की पात्रता रखते हैं। वर्ष 2019 से पूर्व स्थानीय कर्मियों द्वारा गलत एंट्री करने के कारण इन परिवारों को आवास से वंचित होना पड़ रहा है।

2022-23 में 6,32,391 का भौतिक लक्ष्य हो आवंटित

आवास प्लस योजना के अंतर्गत झारखंड राज्य के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में 6,32,391 का भौतिक लक्ष्य आवंटित किया जाए। आवास प्लस से ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा हटाए गए 2,03,061 परिवारों को जांच के बाद सत्यापन करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। वहीं दूसरी ओर, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने भी ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को इस संबंध में जनवरी 2023 में पत्र लिख प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण अन्तर्गत आवास प्लस में निबंधित परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का आग्रह किया था। इस अवसर पर मंत्री ग्रामीण विकास विभाग आलमगीर आलम, मुख्य सचिव, झारखण्ड सुखदेव सिंह, सचिव ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार, शैलेश कुमार सिंह, सचिव, भूमि संसाधन विभाग, भारत सरकार अजय तिर्की, वित्त सचिव, झारखण्ड अजय कुमार सिंह, रेजिडेंट कमिश्नर एम.आर मीणा, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे एवं अन्य अधिकारी मौजूद थे।