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CM हेमंत सोरेन बोले, पंजीयन कराने वाले सभी मजदूरों को वापस लाएगी सरकार

Jharkhand. मुख्यमंत्री ने बताया कि झारखंड सरकार पंजीयन करा चुके तकरीबन सात लाख प्रवासी नागरिकों को घर वापस लाने के लिए प्रयासरत है।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Sat, 16 May 2020 03:57 PM (IST)Updated: Sat, 16 May 2020 03:57 PM (IST)
CM हेमंत सोरेन बोले, पंजीयन कराने वाले सभी मजदूरों को वापस लाएगी सरकार
CM हेमंत सोरेन बोले, पंजीयन कराने वाले सभी मजदूरों को वापस लाएगी सरकार

रांची, राज्य ब्यूरो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि देश के विभिन्न प्रांतों से अब तक 104 ट्रेनें आ चुकी हैं और कुछ दिनों में 56 और ट्रेनें पहुंच जाएंगी। जब तक पंजीयन कराने वाले सारे लोग झारखंड नहीं पहुंच जाते, तब तक उन्हें लाने का अभियान जारी रहेगा। लॉकडाउन के बीच फंसे झारखंड के प्रवासी कामगारों, विद्याॢथयों, मरीजों और उनके परिजनों तथा अन्य नागरिकों की घर वापसी सुनिश्चित करने के मसले को लेकर उनसे मिलने पहुंचे प्रदेश कांग्रेस के शिष्टमंडल को मुख्यमंत्री ने यह आश्वासन दिया।

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मुख्यमंत्री ने बताया कि झारखंड सरकार पंजीयन करा चुके तकरीबन सात लाख प्रवासी नागरिकों को घर वापस लाने के लिए प्रयासरत है। इसके लिए अधिक से अधिक ट्रेनों का परिचालन सुनिश्चित कराने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सह वित्त एवं खाद्य आपूॢत मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव, कांग्रेस विधायक दल के नेता सह ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर, प्रदेश प्रवक्ता आलोक कुमार दूबे और लाल किशोर नाथ शाहदेव मौके पर उपस्थित थे।

झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. रामेश्वर उरांव ने कहा कि रेलमंत्री पियूष गोयल का यह बयान पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है कि झारखंड समेत कुछ राज्य सरकारें प्रवासी श्रमिकों की घर वापसी को लेकर एनओसी देने में विलंब कर रही हैं। उन्होंने बताया कि झारखंड सरकार सभी श्रमिकों की घर वापसी को लेकर चिंतित है और इसे लेकर पार्टी संगठन के स्तर पर भी मदद के लिए आवश्यक पहल की जा रही है।

वहीं कांग्रेस गठबंधन की सरकार सभी राज्यों से संपर्क कर प्रवासी श्रमिकों को वापस गृह नगर पहुंचाने के लिए लगातार प्रयासरत है। राज्य सरकार के वरीय अधिकारियों की ओर से इस संबंध में विभिन्न राज्यों और रेलवे को भी पत्र लिखकर अधिक से अधिक ट्रेनों का परिचालन सुनिश्चित कराने का आग्रह किया गया है।


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