10 साल में हथियार लूट व अवैध फैक्ट्रियाें की केंद्र ने मांगी रिपोर्ट Ranchi News
Jharkhand. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से रिपोर्ट मांगी। संसद सत्र में पेश होना है हथियार अधिनियम संशोधन बिल -2019।
रांची, राज्य ब्यूरो। पिछले दस साल में किस राज्य में पुलिस के कितने हथियार लूटे गए। हथियार बनाने की कितनी अवैध फैक्ट्रियां पकड़ी गईं। अब भी कितनी फैक्ट्रियां संचालित हो रही हैं, जिसकी सूचना पुलिस-प्रशासन को है। इन्हीं मुद्दों पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर ब्योरा मांगा है, ताकि उसका डाटाबेस तैयार कर संसद में प्रस्तुत किया जा सके।
संसद में हथियार अधिनियम संशोधन बिल-2019 प्रस्तुत होना है, जिसका पूर्वाभ्यास शुरू हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के पत्र से गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने पुलिस मुख्यालय को अवगत कराया है। इसकी प्रति सभी जिलों के उपायुक्त व एसपी को भेजी गई है। उन्हें जिलावार रिपोर्ट शीघ्र देने को कहा गया है, ताकि सभी जिलों की एक समेकित रिपोर्ट बन सके। उसके बाद उसी रिपोर्ट को केंद्र को भेज दिया जाएगा।
आर्म्स अधिनियम में संशोधन की क्यों पड़ी जरूरत
लगातार हो रही हत्याएं, हथियार लूट आदि की घटनाओं में कठोर सजा का प्रावधान नहीं होने के चलते ही हथियार अधिनियम को सख्त बनाने की जरूरत महसूस की गई। इसके बाद ही सभी राज्यों से सुझाव मांगा गया और पिछले दस वर्षों की समेकित रिपोर्ट मांगी गई है। बताया जा रहा है कि आर्म्स अधिनियम में संशोधन होने से आपराधिक वारदातों में कमी आएगी और अपराधियों में भय का माहौल बनेगा।