सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में डमी एडमिशन पर सख्ती, तीन स्तर पर होगी जांच; 75% उपस्थिति अनिवार्य
सीबीएसई निजी स्कूलों में 'डमी एडमिशन' पर सख्ती कर रहा है, जिसमें बोर्ड परीक्षा के लिए 75% उपस्थिति अनिवार्य की गई है। नियमित कक्षाओं में अनुपस्थित रहने वाले छात्रों को बोर्ड परीक्षा से वंचित किया जा सकता है।

बोर्ड परीक्षा से पहले ‘डमी एडमिशन कल्चर’ पर शिकंजा, 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य। (तस्वीर: सांकेतिक)
HighLights
डमी एडमिशन वाले छात्रों को बोर्ड परीक्षा से रोका जा सकता है।
बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी।
डमी एडमिशन को बढ़ावा देने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द हो सकती है।
जागरण संवाददाता, रांची/मेदिनीनगर। पलामू के कुछ निजी सीबीएसई स्कूलों में बढ़ते ‘डमी एडमिशन कल्चर’ पर अब बोर्ड सख्ती की तैयारी में है। ऐसे स्कूलों में विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए नामांकन तो लेते हैं, लेकिन नियमित कक्षाओं में जाने के बजाय कोचिंग संस्थानों में मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करते हैं।
इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) तीन स्तरों पर जांच की तैयारी कर रहा है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि नियमित रूप से स्कूल नहीं आने वाले विद्यार्थियों को आगामी बोर्ड परीक्षा में शामिल होने से रोका जा सकता है।
नियमानुसार कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। औचक निरीक्षण में अनुपस्थित पाए जाने और उपस्थिति संबंधी नियमों का उल्लंघन करने वाले विद्यार्थियों पर कार्रवाई हो सकती है।
तीन स्तरों पर होगी निगरानी
जांच के दौरान स्कूलों में विद्यार्थियों की वास्तविक उपस्थिति, नामांकन से संबंधित दस्तावेज और बोर्ड परीक्षा के लिए किए गए रजिस्ट्रेशन की पड़ताल होगी। इसके अलावा प्राथमिक कक्षाओं में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या और बोर्ड परीक्षा के लिए हुए रजिस्ट्रेशन का मिलान भी किया जाएगा।
असामान्य रूप से अधिक रजिस्ट्रेशन मिलने पर नामांकन पंजी की जांच होगी। डमी एडमिशन को बढ़ावा देने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द करने तक की कार्रवाई हो सकती है।
बोर्ड परीक्षा के नियमों में बदलाव पर विचार
सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के नियमों में बड़े बदलाव पर भी विचार कर रहा है। इसके तहत डमी स्कूलों में नामांकित पाए जाने वाले विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा में शामिल होने से रोकने का प्रस्ताव है। ऐसे विद्यार्थियों को आगे की परीक्षा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) के माध्यम से देनी पड़ सकती है।
सीबीएसई की इस पहल से उन स्कूलों पर दबाव बढ़ेगा, जहां विद्यार्थी केवल बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के उद्देश्य से नामांकन लेते हैं और नियमित कक्षाओं से दूरी बनाए रखते हैं। बोर्ड का मकसद स्कूली शिक्षा में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के साथ पढ़ाई की गुणवत्ता और अनुशासन को मजबूत करना है।
सीबीएसई परीक्षकों के भुगतान के लिए 26 तक अपलोड करें विवरण
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने सत्र 2025-26 की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के मूल्यांकन कार्य में लगे शिक्षकों और कर्मचारियों के समय पर भुगतान के लिए नए निर्देश जारी किए हैं।
बोर्ड ने सभी स्पाट इवैल्यूएशन केंद्रों के मुख्य नोडल सुपरवाइजर (सीएनएस) को इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम (आइपीएस) पोर्टल पर मूल्यांकन डाटा जांचने और भुगतान विवरण जमा करने का निर्देश दिया है। सीएनएस को यह प्रक्रिया 26 नवंबर तक हर हाल में पूरी करनी होगी।
इसके तहत डाटा एंट्री, सत्यापन और भुगतान विवरण को लाक (फ्रीज) किया जाना है। बोर्ड के अनुसार 16 सितंबर को शुरू किए गए इस पोर्टल पर अब वास्तविक आनस्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) का डाटा अपडेट कर दिया गया है।
इसके साथ ही विवरण में सुधार का विकल्प भी दिया गया है, ताकि सभी परीक्षकों को त्रुटिरहित भुगतान मिल सके। आइपीएस पोर्टल पर वास्तविक ओएसएम मूल्यांकन डाटा उपलब्ध करा दिया है।
मूल्यांकन के दौरान दर्ज जानकारी के आधार पर हेड एग्जामिनर, असिस्टेंट हेड एग्जामिनर और एग्जामिनर का विवरण पोर्टल पर पहले से मौजूद है। सीएनएस को इन सभी रिकार्ड की जांच करके जरूरी जानकारी अपडेट करनी होगी। इसमें बैंक खाता संख्या, आइएफएससी कोड, मोबाइल नंबर, ओएसिस आइडी शामिल है।
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