निजी स्कूलों पर सख्ती बढ़ी, सरकारी विद्यालयों के बच्चों को तोहफा
रांची राज्य कैबिनेट ने मंगलवार को जहां प्राइवेट स्कूलों पर नियमों को सख्ती से लागू करने के साथ सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति को तोहफा दिया है।
रांची : राज्य कैबिनेट ने मंगलवार को जहां प्राइवेट स्कूलों पर नियमों को सख्ती से लागू करने के संकेत दिए वहीं सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए खजाना खोल दिया।
पहली बार कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को प्रखंड से जिलास्तर तक 250 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक प्रति माह स्कॉलरशिप देने का निर्णय लिया गया।
दूसरी ओर निजी स्कूलों के लिए जमीन, कक्षाओं के आकार और अन्य कई मानक निर्धारित कर दिए गए हैं। इससे कम जमीन और छोटी कक्षाओं वाले स्कूलों को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।
स्कूल परिसर का इस्तेमाल दूसरे कार्यो के लिए होना मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ ही राज्य में सभी प्रकार की पेंशन योजना के तहत एक हजार रुपये प्रतिमाह देने का फैसला लिया गया।
राज्य कैबिनेट ने मंगलवार को कुल 23 प्रस्तावों को स्वीकृति दी।
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स्कूलों को मान्यता के लिए जमा करना होगा 12.5 से 25 हजार रुपये :
कैबिनेट ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम में संशोधन करते हुए स्कूलों को मान्यता के लिए नियमों को कठोर बना दिया है।
कक्षा एक से पांच तक के स्कूल को खेलने के लिए आवेदन के साथ 12500 रुपये का चालान जमा करना होगा जिसे लौटाया नहीं जाएगा।
कक्ष आठ तक के स्कूल के लिए 25 हजार रुपये जमा कराना होगा।
यह राशि प्राप्त होने के तीन महीने के अंदर निरीक्षण कर यह रिपोर्ट तैयार की जाएगी कि विद्यालय मानकों के अनुरूप है या नहीं।
इतना ही नहीं स्कूल के नाम पर एक लाख रुपये के एफडी की छाया प्रति जिला शिक्षा अधीक्षक के कार्यालय में जमा करानी होगी।
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छह पिछड़े जिलों में दोगुना विद्यार्थियों को मिलेगी छात्रवृत्ति
मुख्यमंत्री मेघा छात्रवृत्ति योजना की प्रक्रिया का निर्धारण करते हुए कैबिनेट ने आबादी और पिछड़ापन के आधार पर जिलों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।
परीक्षा का संचालन प्रखंड, जिला एवं राज्य स्तर पर होगा। हर प्रखंड से 20 छात्रों का चयन परीक्षा के आधार पर आधार पर होगा और राज्य से 1000 छात्रों का चयन होगा।
जिलास्तर पर अलग-अलग मानक तय किए गए हैं। सात से कम प्रखंड अथवा 12 लाख से कम आबादी वाले जिले से 100 छात्रों का चयन होगा। 8-12 प्रखंड और 12-15 लाख की आबादी वाले जिले से 150 छात्र का चयन होगा और 13 से अधिक प्रखंड अथवा 15 लाख से अधिक आबादी वाले जिले से 200 छात्रों का चयन छात्रवृत्ति के लिए किया जाएगा। सभी स्तर पर छात्रों का चयन परीक्षा के माध्यम से होगा।
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सभी प्रकार के सामाजिक पेंशनधारियों को एक अप्रैल से 1000 रुपये
कैबिनेट ने राज्य और केंद्र सरकार द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत लाभुकों को एक हजार रुपये प्रतिमाह देने का निर्णय लिया है। राज्य में फिलहाल आठ पेंशन योजनाएं और उनके लाभु़क इस प्रकार हैं।
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मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए आय प्रमाणपत्र की बाध्यता समाप्त
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत आय प्रमाणपत्र सौंपने की व्यवस्था को खत्म करते हुए कैबिनेट ने सामाजिक आर्थिक जनगणना और अंत्योदय कार्डधारी परिवारों को मानक मानने का फैसला किया है। इन दोनों सूची में जिन परिवारों के नाम होंगे उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा।
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बार काउंसिल को 34 डिसमिल जमीन मिली
राज्य ब्यूरो, रांची : राज्य सरकार ने एक रुपये के सांकेतिक मूल्य पर कडरू मौजा में 34 डिसमिल जमीन राज्य विधिक परिषद (बार काउंसिल) को देने का निर्णय लिया है।
कैबिनेट ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है। हालांकि इस जमीन का उपयोग बार काउंसिल की ओर से किया जा रहा था, लेकिन जमीन का हस्तांतरण बार काउंसिल के नाम पर नहीं होने की वजह से कोई निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा था।
बार काउंसिल उस जमीन पर एडवोकेट एकेडमी बनाने की योजना बना रहा है। इसी उद्देश्य के लिए सरकार से जमीन मांगी गई थी। जमीन दिए जाने पर बार काउंसिल के चेयरमैन अजीत कुमार समेत सदस्यों ने खुशी जाहिर की है।