बोकारो स्टील प्लांट के सभी गेट बंद होने पर हाई कोर्ट सख्त, रविवार को सुनवाई में डीसी को आदेश, फंसे थे 3000 कर्मी

मामले की अगली सुनवाई अब 28 अक्टूबर को होगी। रविवार को बोकारो प्रशासन धारा 144 लगा कर प्रदर्शनकारियों को हटा दिया है। गेट खुलवा कर स्थिति को सामान्य कर दिया है।

रविवार को हुई विशेष सुनवाई, डीसी ऑनलाइन हुए उपस्थित

मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने रविवार के दिन विशेष सुनवाई की। इस दौरान बोकारो के उपायुक्त अदालत में ऑनलाइन उपस्थित हुए, जिनसे कोर्ट ने इस मामले में जवाब भी तलब किया है। सेल (SAIL) की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने अदालत में अपना पक्ष रखा।

बता दें कि प्लांट के मुख्य गेट और अन्य प्रवेश द्वारों पर आंदोलनकारियों के डटे रहने के कारण लगभग 3,000 कर्मचारी प्लांट के अंदर ही फंस गए थे। गेट जाम होने के कारण प्लांट के अंदर और बाहर की सभी गतिविधियां, उत्पादन और ढुलाई पूरी तरह ठप हो गई थी। रविवार को धारा 144 लगा कर पुलिस-प्रशासन ने गेट खाली करा दिया है। सभी फंसे कर्मचारी बाहर निकल गए हैं।

प्रशासनिक भवन से मेन गेट जाने वाली सड़क पर सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी और अधिकारी फंसे नजर आए। इस बीच, कांग्रेस के कुछ स्थानीय नेताओं ने ड्यूटी पर जा रहे मजदूरों को गुलाब का फूल देकर एक दिन की ड्यूटी पर न जाने की अपील की, ताकि विस्थापितों को उनका हक मिल सके।

प्रबंधन और प्रशासन पर वादाखिलाफी का आरोप

आंदोलन का नेतृत्व कर रहे विस्थापित नेता वकील अग्रवाल, सुनील महतो, चौहान महतो और चंद्रकांत महतो ने बीएसएल प्रबंधन और जिला प्रशासन पर गंभीर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हर बार आंदोलन तेज होने पर केवल त्रिपक्षीय वार्ता का नाटक किया जाता है, लेकिन धरातल पर कोई ठोस नतीजा नहीं निकलता।

विस्थापितों ने आरोप लगाया कि उनके पूर्वजों ने अपनी जमीन देकर प्लांट का निर्माण कराया, लेकिन आज वे दाने-दाने को मोहताज हैं। चतुर्थ वर्गीय पदों पर मिलने वाला आरक्षण भी साजिश के तहत खत्म कर दिया गया है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन और प्लांट प्रबंधन के बीच उच्चस्तरीय बैठक जारी है।