Lockdown Update: झारखंड के बाहर फंसे लोगों की समस्या पर भाजपा नेता एक दिन के उपवास पर
Lockdown Update. रघुवर दास ने कहा कि कोरोना महामारी को लेकर झारखंड सरकार पूरी तरह शिथिल है।
रांची, जेएनएन। आज पूरे झारखंड प्रदेश में भाजपा नेताओं ने लॉकडाउन में विभिन्न राज्यों में फंसे छात्र-छात्राओं और मजदूरों की समस्या को लेकर एक दिवसीय उपवास रखा है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास अपने जमशेदपुर स्थित आवास में धरने पर बैठे हैं। रांची नगर निगम की महापौर आशा लकड़ा एक दिवसीय उपवास पर अपने आवास पर धरना पर बैठी हैं। रघुवर दास ने कहा कि कोरोना महामारी को लेकर झारखंड सरकार पूरी तरह शिथिल है। उसके द्वारा प्रवासी मजदूरों, कामगारों, छात्रों और जो राज्य के बाहर फंसे हैं, उनकी कोई सुध नहीं ली जा रही है। इसी के विरोध में आज मैं अपने जमशेदपुर स्थित आवास पर उपवास पर हूँ ताकि राज्य सरकार की नींद टूट सके।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने ट्विटर पर लिखा है कि झारखंड सरकार द्वारा अन्य राज्यों में फंसे बच्चों, मज़दूरों, कामगारों एवं यहां मौजूद उनके परिजनों की अनदेखी किए जाने के विरोध में उपवास प्रारंभ किया है। झारखंड सरकार द्वारा प्रवासी मजदूर, कामगार भाई, विद्यार्थी एवं अन्य भाई-बहन जो बाहर फंसे हैं, मजबूर हैं, उनकी कोई सुध नहीं ली जा रही है। इस विषय पर जरूरतमंद झारखंडवासियों की त्वरित सहायता करने के लिए राज्य सरकार पर दबाव बनाने के लिए यह उपवास किया जा रहा है।
राज्य सरकार की विफलता के खिलाफ उपवास पर
चतरा जिले के सैकड़ों भाजपाई बुधवार को राज्य सरकार की विफलता के खिलाफ उपवास पर रहे। सुबह के दस बजे से लेकर शाम को पांच बजे तक निर्जला रहेंगे। भाजपा का यह कार्यक्रम प्रदेशव्यापी है। विधायक, पूर्व विधायक, राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तरीय नेता, जिलाध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष एवं वरिष्ठ कार्यकर्ता लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने घरों के बाहर उपवास पर रहे। जिला अध्यक्ष अशोक शर्मा ने बताया कि स्थानीय सांसद डा. सुनील कुमार सिंह दिल्ली स्थित अपने सरकारी आवास पर, सिमरिया विधायक किशुन दास अपने पैतृक आवास टंडवा, पूर्व विधायक जनार्दन पासवान हजारीबाग स्थित अपने आवास पर, जयप्रकाश सिंहभोक्ता रांची स्थित अपने आवास पर उपवास पर बैठे हैं। जिला अध्यक्ष अशोक शर्मा ने बताया कि नोवेल कोरोना वायरस की सतर्कता को लेकर राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन में प्रदेश के आठ लाख से अधिक मजदूर विभिन्न क्षेत्रों में फंसे हुए हैं। केंद्र सरकार की अपेक्षित सहयोग के बाद भी उन मजदूरों का सुध नहीं लिया जा रहा है। हेमंत सरकार जनता के हितों की रक्षा करने पूरी तरह विफल है।
