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CM Hemant Soren: सीएम हेमंत सोरेन ने बनाई रणनीति... 34 लाख घरों तक नल से पेयजल पहुंचाएगी झारखंड सरकार

Jharkhand Hindi News झारखंड सरकार ने वर्ष 2022-23 में जल जीवन मिशन पर विशेष ध्यान देकर काम करने का निर्णय लिया है। लक्ष्य है कि हर घर तक पेयजल की सुविधा उपलब्ध करा दी जाए।वर्तमान में 11.33 लाख घरों तक टैब वाटर से पहुंचाया जा रहा पानी।

By M EkhlaqueEdited By: Published: Sun, 20 Mar 2022 09:02 PM (IST)Updated: Mon, 21 Mar 2022 05:02 PM (IST)
Jharkhand News: झारखंड सरकार ने हर घर तक पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी की है।

रांची, राज्य ब्यूरो। वर्ष 2024 तक झारखंड की ग्रामीण आबादी के प्रत्येक घर तक कम से कम एक नल जल कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य साधने में जुटी राज्य सरकार अगले वित्तीय वर्ष जल जीवन मिशन पर विशेष जोर देगी। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 34 लाख घरों तक टैब वाटर से पानी पहुंचाने का लक्ष्य साधा गया है। वर्तमान में 11.33 लाख परिवारों तक टैब वाटर की पहुंच संभव हो सकी है, जाहिर है अगले वित्तीय वर्ष 22 लाख से अधिक परिवारों तक पहुंचने का लक्ष्य पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने तय किया है।

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भारत सरकार से 1880.50 करोड़ का अनुदान प्राप्त होने की उम्मीद

केंद्र प्रायोजित जल जीवन मिशन योजना (ग्रामीण) अंतर्गत भारत सरकार से 1880.50 करोड़ का अनुदान प्राप्त होने की उम्मीद जताई गई है। यहां यह भी बता दें कि वर्ष 2024 तक 59.23 लाख परिवारों को क्रियाशील घरेलू नल संयोजन (एफएचटीसी) के माध्यम से जलापूर्ति सुनिश्चित करने का लक्ष्य तय किया गया है। इस कार्य योजना के अनुसार 59.23 लाख परिवारों में से 34.64 लाख परिवारों को वृहत जलापूर्ति योजना और शेष 24.59 परिवारों को लघु जलापूर्ति योजना से आच्छादित किया जाना है। अब तक 11.33 लाख घरों में एफएचटीसी के माध्यम से जलापूर्ति की जा रही हैं। जो कि कुल निर्धारित लक्ष्य का 19.14 प्रतिशत है। स्पष्ट है कि अगले दो वर्षों में लक्ष्य हासिल करने के लिए पेयजल विभाग को तमाम योजनाओं पर तेजी से काम करना होगा। यही वजह है कि जल जीवन मिशन का सबसे बड़ा लक्ष्य इस वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित किया गया है।

कुछ इस गति से बढ़ रही एफएचटीसी की उपलब्धि

  • वर्ष कवरेज -------------- प्रतिशत
  • एक अप्रैल 2014 -         0.38 प्रतिशत
  • एक अप्रैल 2015 -         1.04 प्रतिशत
  • एक अप्रैल 2016 -         1.09 प्रतिशत
  • एक अप्रैल 2017 -         3.74 प्रतिशत
  • एक अप्रैल 2018 -         4.47 प्रतिशत
  • एक अप्रैल 2019 -         5.75 प्रतिशत
  • एक अप्रैल 2020 -         7.47 प्रतिशत
  • आठ मार्च 2021 -         11.76 प्रतिशत
  • पांच मार्च 2022 -          19.14 प्रतिशत

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