Hazaribagh News: अवैध खनन के खिलाफ हजारीबाग में बड़ी कारवाई... रूद गांव में रात भर छापेमारी ... विस्फोटक बरामद

हजारीबाग, जागरण संवाददाता। अवैध उत्खनन के खिलाफ हजारीबाग जिले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। उपायुक्त नैंसी सहाय एवं पुलिस अधीक्षक मनोज रतन चोथे के निर्देश पर जिला खनन पदाधिकारी हजारीबाग अजीत कुमार एवं उनकी टीम ने ईचाक थाना क्षेत्र के रूद गांव में रात भर छापेमारी की। अवैध पत्थर खनन का मामला सामने आया है। इस दौरान भारी संख्या में अवैध खनन से जुड़ी सामग्री बरामद की गई है। यही नहीं इस अवैध धंधे में शामिल चार लोगों पर प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। इनमें टिंकू साव, प्रकाश साव, सुनिल कुमार साव और शंकर साव शामिल हैं। सभी रूद गांव के रहने वाले हैं। यह गांव ईचाक थाना क्षेत्र में आता है।

सात करोड़ 57 लाख से अधिक का खनन

छापेमारी के दौरान मौके पर उपस्थित खान निरीक्षक सुनिल कुमार द्वारा जिला खनन पदाधिकारी की देखरेख में खदानों की मापी करायी गई। पाया गया कि उक्त खदानों से 28 लाख 21 हजार घनफीट पत्थर का अवैध उत्खनन किया गया है। इससे राज्य सरकार को 7 करोड़ 57 लाख 72 हजार 60 रूपये के राजस्व की क्षति का अनुमान है।

राशि की वसूली के लिए कोर्ट में केस करेगा विभाग

जिला खनन पदाधिकारी ने कहा है कि इन रुपयों की क्षतिपूर्ति के लिए न्यायालय के माध्यम से आरोपितों से वसूली की प्रकिया प्रारंभ की गई है। देर रात तक चली इस छापेमारी में खान निरीक्षक हजारीबाग, सुनिल कुमार, ईचाक थाना के सब-इंस्पेक्टर रवि कुमार, अभय कुमार, आरक्षी विवेक कुमार सिंह, जिला खनन कार्यालय के कर्मी राजीव कुमार एवं जिला बल तथा स्थानीय पुलिस की टीम शामिल थी।

मुख्यमंत्री ने डीसी को दिया था कार्रवाई का निर्देश

मालूम हो कि शनिवार को ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी जिलों के डीसी के साथ आनलाइन बैठक की थी। इसमें उन्होंने कहा था कि किसी सूरत में अवैध खनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारियों को उन्होंने सख्त चेतावनी देते हुए कहा था कि अवैध खनन पर रोक लगाएं। वरना अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद हजारीबाग जिले में प्रशासन ने यह कदम उठाया है।

झारखंड में अवैध खनन पर राजनीति गरम

मालूम हो कि इस समय झारखंड में अवैध खनन का मामला गरमाया हुआ है। भाजपा लगातार आरोप लगा रही कि हेमंत सोरेन सरकार अवैध खनन को बढ़ावा दे रही है। सरकार के लोग ही प्रशासन की मिलीभगत से अवैध खनन कर रहे हैं। आलम यह है कि भाजपा लगातार इस मुद्दे को उठाकर सरकार के खिलाफ घेराबंदी करती नजर आ रही है। यह सर्वविदित है कि झारखंड के प्राय: सभी जिलों में इस समय अवैध खनन का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इससे सरकारी राजस्व को बड़े पैमाने पर क्षति हो रही है।