Bharatmala Project: झारखंड के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी... यहां बनेंगे दो इंटर स्टेट एक्सप्रेस-वे
Bharatmala Project झारखंड के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य में दो एक्सप्रेस वे बनने जा रहे हैं। एक्सप्रेस वे बनने के बाद कोलकाता मुंबई भुवनेश्वर रायपुर समेत कई महत्वपूर्ण शहरों से राजधानी रांची का सड़क संपर्क सुगम हो जाएगा।
रांची, राज्य ब्यूरो। Bharatmala Project राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना के तहत झारखंड में दो इंटर स्टेट एक्सप्रेस-वे का निर्माण होगा। रांची से बोकारो के बीच एक्सप्रेस-वे को पूर्व में ही मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा ओड़िशा के संबलपुर से रांची के बीच एक्सप्रेस-वे के निर्माण को भी हरी झंडी मिल गई है। 327 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस-वे ओड़िशा के लिट्टीबाड़ा से खूंटी के रास्ते रांची से जुड़ेगा। इसपर 3000 करोड़ से ज्यादा की लागत आने की संभावना है।
दोनों अहम सड़कें ग्रीन इकोनामिक कारिडोर का हिस्सा होंगी। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जल्द ही इसके लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया आरंभ करेगा। इसके अलावा निविदा की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी। एक्सप्रेस-वे पर जंगली जानवरों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ओवरपास का निर्माण किया जाएगा। इसके दोनों तरफ गार्ड वॉल का निर्माण होगा, ताकि दुर्घटना से बचा जा सके। दोनों एक्सप्रेस-वे मुंबई-हावड़ा राजमार्ग में मिलेंगे। इससे कोलकाता, मुंबई, भुवनेश्वर, रायपुर समेत अन्य शहरों से संपर्क सुगम होगा और व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
सरकार नामित करेगी बाजार समिति अध्यक्ष
देश में किसानों की आमदनी दोगुनी करने और विपणन के क्षेत्र में सुधार को लेकर केंद्र सरकार द्वारा तैयार मॉडल अधिनियम कृषि उपज एवं पशुधन विपणन अधिनियम को कुछ संशोधनों के साथ राज्य सरकार ने अंगीकृत करने का निर्णय लिया है। इसके लेकर कृषि विभाग की ओर से प्रस्तावित सुधारों के साथ अधिनियम पर गुरुवार को कैबिनेट विचार करेगी। अभी तक की तैयारियों के अनुसार यह तय किया गया है कि आनेवाले दिनों में बाजार समिति का अध्यक्ष सरकार के स्तर से नामित व्यक्ति होंगे।
बाजार समिति शुल्क वसूलती रहेगी सरकार
इसके अलावा बाजार समिति शुल्क वसूलना जारी रखेगी और यह शुल्क अधिकतम दो प्रतिशत होगी। इन सुधारों के साथ केंद्र के मॉडल अधिनियम को स्वीकार करने के लिए राज्य सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। सूत्रों के अनुसार गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा लगभग एक दर्जन प्रस्तावों पर राज्य कैबिनेट विचार करेगी।
अब तक कैबिनेट पहुंचे प्रस्तावों में कई नियुक्ति नियमावली से संबंधित हैं। प्रस्ताव के अनुसार राज्य सरकार को बाजार समिति के पास उपलब्ध संसाधनों की देखरेख के लिए नियमित आय का साधन चाहिए और इस कारण बाजार शुल्क लेना जारी रखा जाएगा। राज्य की आर्थिक स्थिति को भी इसके पीछे अहम कारण बताया गया है। राज्य में जहां भी बाजार समिति है, वहां के लिए राज्य सरकार किसी राजनीतिक अथवा गैर राजनीतिक व्यक्ति को अध्यक्ष के तौर पर नामित करेगी। कृषि विभाग के इस प्रस्ताव को मंत्री की सहमति के बाद कैबिनेट में लाया गया है।